Chhatrapati Sambhajinagar Crime: 35 वर्षांनंतर उघड झाला जातप्रमाणपत्राचा घोटाळा; PSI गफार पठाण अडचणीत

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: तब्बल 35 वर्षे पोलीस खात्यात सेवा बजावलेल्या PSI गफार सरवरखान पठाण यांनी नोकरीसाठी सादर केलेले तडवी जमातीचे जात प्रमाणपत्र खोटे व बनावट असल्याचे अखेर उघडकीस आले आहे. संभाजीनगर येथील जात पडताळणी समितीने 28 जुलै 2025 रोजी दिलेल्या निर्णयात ही माहिती स्पष्ट झाली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांंना पुढील कायदेशीर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.

गफार पठाण यांची भरती 31 जानेवारी 1990 रोजी औरंगाबाद येथील पोलीस शिपाई पदावर झाली होती. त्यांनी पदोन्नती मिळवत 2015 मध्ये ASI (सहायक पोलिस निरीक्षक) पदापर्यंत मजल मारली. आता ते 31 जानेवारी 2026 रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत.गफार पठाण यांनी नोकरीसाठी सादर केलेले तडवी जमातीचे प्रमाणपत्र 2013 मध्ये पडताळणीसाठी पाठवण्यात आले होते. परंतु, बारा वर्षांनंतर म्हणजे 2025 मध्ये समितीने हे प्रमाणपत्र बनावट व अप्रामाणिक असल्याचे ठरवले. हेही वाचा :Sushant Singh Rajput death case: सुशांत मृत्यू प्रकरणात नवे वळण; रिया चक्रवर्तीला कोर्टाची नोटीस जात पडताळणी समितीने केलेल्या चौकशीत अनेक गंभीर बाबी उघड झाल्या. गफार यांची सख्खी बहीण आस्मा खान हिचे जात प्रमाणपत्र आधीच अमान्य ठरले होते. तरीदेखील गफार यांनी 2013 मध्ये समितीसमोर शपथपत्र सादर करत कोणत्याही नातेवाइकांचे प्रमाणपत्र अमान्य नसल्याचा खोटा दावा केला होता. तसेच, त्यांच्या भावाने सादर केलेले जात प्रमाणपत्र 2013 मध्येच अमान्य ठरले होते.

गफार पठाण यांचे वडील सरवर खान यांची वंशावळ व सांस्कृतिक पार्श्वभूमीही 'तडवी' जमातीशी संबंधित नसल्याचे निष्कर्ष समितीने नोंदवले आहेत. त्यांचा परिवार सामान्य मुस्लिम समाजातून असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. गफार पठाण यांची दुसरी बहीण झेबा इद्रीस खान यांनी 18 मार्च व 22 जुलै 2025 रोजी लेखी तक्रारी देत सर्व कागदपत्रांसह गफार यांचे जात प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे सिद्ध केले होते.

या प्रकरणात गफार पठाण यांनी अनुसूचित जमातींसाठी राखीव जागा बेकायदेशीररित्या हस्तगत केल्याने, महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र कायदा 2000 अंतर्गत कलम 10 ते 12 नुसार कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यात सेवा निलंबन, शासनाकडून मिळालेल्या वेतनाची वसुली आणि फौजदारी गुन्हा दाखल करणे यांचा समावेश आहे.

हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर आता पोलीस अधीक्षक व कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडून सखोल चौकशी व तत्काळ कारवाई अपेक्षित आहे.