SC On Firecracker Ban: फक्त दिल्लीतचं नव्हे तर संपूर्ण भारतात फटाक्यांवर बंदी घालावी; सर्वोच्च न्यायालयाचे आवाहन
SC On Firecracker Ban: सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदूषणावर मोठी टिप्पणी केली आहे. सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी म्हटलं आहे की, जर एनसीआरमधील शहरांना हवा स्वच्छ करण्याचा अधिकार आहे, तर इतर शहरांतील लोकांना का नाही? कोणतेही धोरण बनवताना ते संपूर्ण भारताच्या पातळीवर असले पाहिजे. आपण फक्त दिल्लीसाठी धोरण बनवू शकत नाही, कारण देशातील उच्चभ्रू वर्ग तिथे आहे. मी गेल्या हिवाळ्यात अमृतसरला गेलो होतो आणि तिथले प्रदूषण दिल्लीपेक्षाही वाईट होते. जर फटाक्यांवर बंदी घालायची असेल तर संपूर्ण देशात त्यावर बंदी घातली पाहिजे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की प्रदूषण रोखण्यासाठी बनविलेले धोरण फक्त दिल्लीसाठी मर्यादित राहू शकत नाही. दिल्ली-एनसीआर परिसरात फटाक्यांच्या विक्री, साठवणूक, वाहतूक आणि उत्पादनावर 3 एप्रिलच्या आदेशाविरुद्ध दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
हेही वाचा - CP Radhakrishnan Oath Ceremony : सी पी राधाकृष्णन यांनी घेतली उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ
दिल्ली प्रदूषण प्रकरणातील एमिकस क्युरी असलेल्या वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह म्हणाल्या की, 'उच्चभ्रू वर्ग स्वतःची काळजी घेतो. तथापी, जेव्हा प्रदूषण वाढते तेव्हा ते दिल्लीबाहेर जातात.' न्यायाधीश अभय एस ओका आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने यावेळी सांगितले की लोकसंख्येचा मोठा भाग रस्त्यावर काम करतो आणि प्रदूषणाचा त्यांना सर्वाधिक फटका बसतो. प्रत्येकाला एअर प्युरिफायर परवडवू शकत नाही, म्हणून धोरणे सर्वांसाठी असणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा - Punjab Flood : शाहरुख खानसह 'या' अभिनेत्यांनी केली पंजाबमधील पूरग्रस्तांसाची मदत; जाणून घ्या
तथापी, सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, आरोग्याचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम 21 चा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याचा अधिकार देखील यामध्ये समाविष्ट आहे. तसेच खंडपीठाने म्हटले की जोपर्यंत फटाक्यांमुळे होणारे प्रदूषण अगदी कमी आहे याची खात्री होत नाही, तोपर्यंत मागील आदेशांवर पुनर्विचार करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण देशभरातील प्रदूषणविरोधी धोरणांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.