Government Medicines Near Home : आता घराच्या जवळच मिळतील स्वस्त सरकारी औषधे; 2 वर्षांत उघडणार हजारो जनऔषधी केंद्रे

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने महानगरे आणि जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये नवीन 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केंद्र' (PMBJP) उघडण्यासाठी असलेली किमान अंतराची अट रद्द केली आहे. भारतीय औषधी आणि वैद्यकीय उपकरणे ब्युरो (PMBI) ने घेतलेला हा निर्णय 10 सप्टेंबरपासून लागू झाला आहे. याचा मुख्य उद्देश लोकांना स्वस्त जेनेरिक औषधे सहज उपलब्ध करून देणे आहे.

सरकारने 2027 पर्यंत देशभरात 25,000 जन औषधी केंद्रे उघडण्याचे मोठे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सध्या देशभरात 17,000 केंद्रे कार्यरत आहेत. तर, 2047 प्रकारची औषधे आणि 300 प्रकारची शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी उत्पादने उपलब्ध आहेत.

शहरांमध्ये आता जवळ-जवळ केंद्रे उघडता येणार माहितीनुसार, अंतराची अट शिथिल केल्यामुळे गर्दीच्या शहरी भागांमध्ये नवीन केंद्रे वेगाने उघडता येतील. त्यामुळे औषधांची उपलब्धता वाढेल. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अनेक उद्योजकांना शहरांमध्ये केंद्रे उघडायची होती, पण अंतराच्या नियमामुळे ते शक्य होत नव्हते. आता हा नियम बदलल्यामुळे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळूरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद यांसारख्या सात मोठ्या शहरांमध्ये दोन किंवा अधिक केंद्रे जवळ-जवळ उघडता येतील.

त्याचप्रमाणे, 10 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या इतर 46 शहरांमध्येही एक किलोमीटरची अट रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, जर एखाद्या ठिकाणी गेल्या दोन वर्षांतच नवीन केंद्र उघडले असेल, तर तिथे आणखी दोन वर्षांसाठी ही अट लागू राहील. इतर सर्व शहरांमध्ये आणि गावांमध्ये सध्या एक किलोमीटरचे अंतर कायम राहणार आहे.

हेही वाचा - JP Nadda On BJP: भाजप जगातील सर्वात मोठा पक्ष बनला; जेपी नड्डा यांची घोषणा; सदस्यसंख्या 14 कोटींवर पोहोचली

जेनेरिक औषधे 90% पर्यंत स्वस्त या विस्तारामुळे जास्त मागणी असलेल्या भागांमध्ये स्वस्त औषधे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होतील. जेनेरिक औषधे (Generic Medicines) ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत 50 ते 90% पर्यंत स्वस्त असतात, ज्यामुळे थेट ग्राहकांचा पैसा वाचेल. या योजनेमुळे नवीन उद्योजक तयार होतील आणि रोजगाराच्या संधीही वाढतील.

ही योजना सरकारची एक प्रमुख योजना असून, तिचा उद्देश कमी दरात चांगल्या दर्जाची औषधे उपलब्ध करून देणे आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकार ठराविक क्षेत्रांमध्ये किंवा लोकांसाठी केंद्र उघडणाऱ्यांना दरमहा 20,000 रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहन आणि दोन लाख रुपयांपर्यंतची एकवेळ मदत देते. औषधांच्या गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी, सर्व जन औषधी उत्पादने फक्त त्याच कंपन्यांकडून खरेदी केली जातात, ज्या WHO-GMP (जागतिक आरोग्य संघटनेचे मानक) नियमांचे पालन करतात.

हेही वाचा - Earthquake In Assam: आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये भूकंपाचे धक्के; 'इतकी' होती तीव्रता