वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान! काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी दाखल केली याचिका

Waqf Amendment Bill: वक्फ सुधारणा कायद्यावरून देशभरात राजकीय वातावरण तापले आहे. वक्फ विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी, लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केले आहे. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष आणि अनेक मुस्लिम संघटना या विधेयकाला विरोध करत आहेत. आता वक्फ दुरुस्ती विधेयकाचा मुद्दाही सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. वास्तविक, काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी वक्फ सुधारणा कायद्याला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

वक्फ विधेयकाला कायदेशीर लढाईतून जावे लागेल - 

दरम्यान, वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर बोलताना काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी म्हणाले की, 'हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले आहे. त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी अजून बाकी आहे आणि त्यानंतर त्याला कायदेशीर लढाईतून जावे लागेल. संविधानाने जे आवश्यक आहे ते आम्ही करू. संसदेत मंजूर झालेले दुरुस्ती विधेयक असंवैधानिक आहे.'

हेही वाचा - Waqf Amendment Bill 2025 : वक्फ विधेयक राज्यसभेतही मंजूर; राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर होणार कायद्यात रूपांतर

वक्फ विधेयक संविधानावर उघड हल्ला - सोनिया गांधी

तथापि, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या (सीपीपी) प्रमुख सोनिया गांधी यांनी सरकारवर मनमानी पद्धतीने वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक मंजूर केल्याचा आरोप केला आहे. सोनिया गांधी यांनी म्हटलं आहे की, हे विधेयक संविधानावर उघड हल्ला आहे. समाजाला कायमचे ध्रुवीकरणाच्या स्थितीत ठेवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) जाणीवपूर्वक आखलेल्या रणनीतीचा हा एक भाग आहे. दरम्यान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सोनिया गांधींना प्रत्युत्तर दिले आहे. कोणाचेही नाव न घेता, त्यांनी सांगितले की वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावर ज्येष्ठ सदस्याने केलेले भाष्य दुर्दैवी होते आणि संसदीय शिष्टाचाराला अनुसरून नव्हते.

हेही वाचा - वक्फ विधेयक मुस्लिमांच्या हिताचे, तर तुम्ही हिंदुत्व सोडले का?; उद्धव ठाकरेंची भाजपावर जोरदार फटकेबाजी

वक्फ दुरुस्ती विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर -  

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये दिवसभर चाललेल्या चर्चेनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2025 लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर केले आहे. लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 288 तर विरोधात 232 मते पडली. तर राज्यसभेत वक्फ विधेयकाच्या बाजूने 128 तर विरोधात 95 मते पडली. यामुळे हे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी बहुमताने मंजूर केले.