सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते वाढवण्याचा सध्या कोणताही प्रस्ताव नाही; सरकारची राज्यसभेत माहिती

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन आणि भत्ते वाढवण्याचा सध्या कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे केंद्र सरकारने गुरुवारी राज्यसभेत स्पष्ट केलं आहे. न्यायालयीन मानधनाबद्दल सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान हे विधान आले आहे. न्यायाधीशांच्या वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये शेवटचा बदल 2017 मध्ये करण्यात आला होता. तेव्हापासून कोणतेही बदल प्रस्तावित केले गेलेले नाहीत.

हेही वाचा - Start-up आयडिया आहे, पण पैसे नाहीत...; 2025 च्या अर्थसंकल्पातील सामान्य महिलेसाठीची 'या' योजना करतील तुमचं स्पप्न साकार

केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लेखी उत्तरात सांगितले की, 'सध्या, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन इत्यादी वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.' सर्वोच्च न्यायालय आणि 25 उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांचे वेतन, भत्ता आणि पेन्शन अनुक्रमे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (पगार आणि सेवाशर्ती) कायदा, 1958 आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (पगार आणि सेवाशर्ती) कायदा, 1954 द्वारे नियंत्रित केले जाते.

हेही वाचा - RBI MPC Meeting: उद्या सकाळी आरबीआय करणार मोठी घोषणा! कर्जापासून ते FD वरील व्याजदरात होऊ शकतो बदल

सरकारने दोन्ही कायद्यांमध्ये सुधारणा करून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर, 1 जानेवारी 2016 पासून वरिष्ठ न्यायाधीशांचे वेतन, पेन्शन आणि भत्ते शेवटचे सुधारित करण्यात आले होते. भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांना (CJI) दरमहा 2.80 लाख रुपये वेतन मिळते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना दरमहा 2.50 लाख रुपये पगार मिळतो. याशिलाय, उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना दरमहा 2.25 लाख रुपये वेतन मिळते.