बिहार निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई; 334 पक्षांची नोंदणी रद्द

नवी दिल्ली: निवडणूक आयोगाने शनिवारी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत 334 नोंदणीकृत पण मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द केली आहे. या पक्षांनी 2019 पासून कोणत्याही निवडणुकीत भाग घेतला नव्हता, तसेच त्यांचे कार्यालयांचे ठिकाण प्रत्यक्ष तपासणीत आढळले नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वीची ही कारवाई राजकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

RUPP म्हणजे काय?

RUPP म्हणजे Registered Unrecognized Political Parties, म्हणजे असे पक्ष जे निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत आहेत, पण त्यांना राष्ट्रीय किंवा राज्यस्तरीय मान्यता नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29अ अंतर्गत हे पक्ष नोंदवले जातात आणि त्यांना कर सवलतीसह काही फायदे मिळतात. देशात यापूर्वी 2854 RUPP अस्तित्वात होते, परंतु या कारवाईनंतर त्यांची संख्या 2520 वर आली आहे.

का करण्यात आली कारवाई? 

आयोगाच्या माहितीनुसार, निवडणूक लढविणे हे नोंदणीकृत राहण्यासाठी आवश्यक अट आहे. मात्र, हे 334 पक्ष 2019 पासून लोकसभा, विधानसभा किंवा पोटनिवडणुका यापैकी कोणत्याही निवडणुकीत सहभागी झाले नाहीत. तपासणीत आढळले की त्यांच्या कार्यालयांचे भौतिक अस्तित्वच नाही. अनेक प्रकरणांमध्ये हे पक्ष केवळ कागदावर अस्तित्वात होते, तर काही पक्षांवर आयकर नियम आणि मनी लाँड्रिंग कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा संशय होता.

हेही वाचा - ICICI बँकेचा सर्वसामान्यांना मोठा धक्का! आता बचत खात्यात ठेवावे लागतील किमान 50 हजार रुपये

नोंदणी रद्द करण्याची प्रक्रिया - 

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांची 'मान्यता रद्द' करण्यापासून रोखले होते, कारण कायद्यात तशी कोणतीही तरतूद नाही. तथापि, आयोगाने 'डिलिस्टिंग' प्रक्रिया वापरून हे पक्ष नोंदणीकृत यादीतून काढून टाकले. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29अ आणि निवडणूक चिन्ह आदेश 1968 नुसार, जर एखादा पक्ष सलग सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत सहभागी झाला नाही तर त्याची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते. मात्र, हे पक्ष पुनर्नोंदणीसाठी अर्ज करू शकतात.

हेही वाचा - यंदा स्वातंत्र्यदिनी दिल्लीतील 50 स्वच्छता कर्मचारी असणार लाल किल्ल्यावर 'विशेष पाहुणे'

देशातील विद्यमान राजकीय पक्षांची संख्या - 

सध्या देशात 6 राष्ट्रीय पक्ष, 67 राज्यस्तरीय पक्ष आणि 2520  RUPP उरले आहेत. जून 2025 मध्ये सुरू झालेल्या तपासणीमधून 345 पक्षांवर कारवाईची शिफारस करण्यात आली होती, ज्यातून 334 पक्षांची नोंदणी अखेरीस रद्द झाली. बिहार निवडणुकीपूर्वीची ही कारवाई महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण यामुळे बनावट किंवा निष्क्रिय पक्षांची मान्यता रद्द होईल. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल. तज्ज्ञांच्या मते, अशा पक्षांचा वापर अनेकदा करसवलतींचा गैरवापर किंवा मनी लाँड्रिंगसारख्या बेकायदेशीर क्रियांमध्ये केला जातो.