'अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे सैन्याचा अपमान करणं नाही'; न्यायालयाकडून राहुल गांधींची खरडपट्टी
लखनौ: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने राहुल गांधी यांची चांगलीचं खरडपट्टी काढली आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे सैन्याबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी करणे नाही. संविधानाच्या कलम 19(1)(अ) नुसार भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी दिली जाते, परंतु ते भारतीय सैन्याबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी करण्यासाठी नाही, अशी टिपण्णी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
भारत जोडो यात्रेदरम्यान राहुल गांधींवर भारतीय सैन्याबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या संदर्भात लखनौ न्यायालयाने समन्स जारी केले होते. राहुल गांधी या समन्सविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने भारतीय सैन्याबद्दल कथित अपमानास्पद टिप्पणीसाठी कनिष्ठ न्यायालयाच्या समन्सला आव्हान देणारी राहुल गांधींची याचिका फेटाळली.
हेही वाचा - National Census: जातीय जनगणनेची तारीख जाहीर; कधीपासून होणार सुरुवात? जाणून घ्या
दरम्यान, न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांनी सांगितले की, सविस्तर निर्णय पुढील आठवड्यात जाहीर केला जाईल. सरकारच्या कायदेशीर पथकाने सांगितले की गांधी यांची याचिका स्वीकारार्ह नाही, कारण त्यांच्याकडे सत्र न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय आहे. हा खटला निवृत्त बॉर्डर रोड्स ऑर्गनायझेशन (BRO) चे संचालक उदय शंकर श्रीवास्तव यांनी दाखल केला होता. त्यांनी दावा केला की राहुल गांधी यांचे 16 डिसेंबर 2022 रोजीचे विधान भारतीय सशस्त्र दलांबद्दल अपमानजनक आणि बदनामीकारक होते.
हेही वाचा - चिन्नास्वामी स्टेडियमबाहेर चेंगराचेंगरीत आतापर्यंत 11 जणांचा मृत्यू; 50 हून अधिक जखमी
काय म्हणाले होते राहुल गांधी?
राहुल गांधी यांनी म्हटलं होतं की, चिनी सैनिक अरुणाचल प्रदेशात भारतीय लष्कराच्या जवानांना मारहाण करत आहेत. यावर, राहुल गांधींच्या वतीने युक्तीवाद करताना म्हटले गेले की, तक्रारदार लष्करी अधिकारी नव्हता आणि त्याने त्यांची वैयक्तिकरित्या बदनामी केलेली नाही. यावर, न्यायालयाने म्हटले की, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 199(1) अंतर्गत, थेट पीडित व्यक्तीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीलाही जर त्या गुन्ह्याचा परिणाम झाला असेल तर बळी मानले जाऊ शकते.