राहुल गांधींना उच्च न्यायालयाकडून झटका! वीर सावरकर मानहानी खटल्यातील समन्स रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली

Veer Savarkar Defamation Case: काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना लखनऊ उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. वीर सावरकर यांच्यावरील वादग्रस्त विधानाबाबत सुरू असलेल्या मानहानीच्या खटल्यात, न्यायालयाने समन्स रद्द करण्याची आणि दंड रद्द करण्याची त्यांची याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने 200 रुपयांचा दंडही कायम ठेवला आहे. 17 डिसेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्रातील अकोला येथे पत्रकार परिषदेत राहुल गांधी यांनी वीर सावरकरांना 'ब्रिटिशांचे सेवक' आणि 'पेन्शनधारक' असे वर्णन केले होते. या विधानावर लखनौचे रहिवासी नृपेंद्र पांडे यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.

तक्रारदाराचा आरोप आहे की, राहुल गांधी यांचे हे विधान समाजात द्वेष आणि द्वेष पसरवण्याच्या उद्देशाने देण्यात आले होते. एवढेच नाही तर पत्रकार परिषदेत पत्रकारांना आगाऊ तयार केलेले पत्रकेही वाटण्यात आली. या प्रकरणात, लखनौच्या अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (एसीजेएम) न्यायालयाने 3 मार्च 2025 रोजी राहुल गांधी यांना 200 रुपयांचा दंड ठोठावला होता आणि 14 एप्रिल 2025 रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचा इशारा दिला होता. अन्यथा त्यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकते, असंही म्हटलं होतं. 

हेही वाचा - शरद पवारांच्या NCP चा मोदी सरकारला पाठिंबा, सुप्रिया सुळेंनी सांगितलं कारण

उच्च न्यायालयात दिलासा नाही - 

राहुल गांधी यांच्या वतीने वकील प्रांशू अग्रवाल यांनी 2 एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये समन्स आदेश आणि दंडाला आव्हान देण्यात आले होते. परंतु उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. वकिलाने सांगितले की, आता ते दुसरी याचिका दाखल करतील.

हेही वाचा - वक्फ विधेयक मुस्लिमांच्या हिताचे, तर तुम्ही हिंदुत्व सोडले का?; उद्धव ठाकरेंची भाजपावर जोरदार फटकेबाजी

सुलतानपूरमध्येही मानहानीचा खटला सुरू - 

दरम्यान राहुल गांधी मानहानीच्या खटल्यात न्यायालयासमोर येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी फेब्रुवारी 2024 मध्ये तो सुलतानपूर न्यायालयात शरण येण्यासाठी आला होता. कर्नाटक निवडणूक प्रचारादरम्यान अमित शहा यांच्यावर केलेल्या टिप्पणीबद्दल 2018 मध्ये हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. भाजप नेत्याने राहुल गांधींविरुद्ध सुलतानपूरच्या खासदार/आमदार विशेष न्यायालयात मानहानीचा खटला दाखल केला होता. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये राहुल गांधी यांना कोर्टाकडून जामीन मिळाला होता.  आणि जुलैमध्ये त्याने आपला जबाबही नोंदवला.