प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध झाला तर देश कसा प्रगती करेल? सर्वोच्च न्यायालयाने NGO ला फटकारले
Supreme Court On NGO: महाराष्ट्रातील जायकवाडी धरणावरील अक्षय ऊर्जा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या एका स्वयंसेवी संस्थेला सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फटकारले. जर प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध असेल तर देशाची प्रगती कशी होईल, असा सवाल न्यायालयाने केला. जायकवाडी धरण परिसर राखीव पक्षी अभयारण्य आणि पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने 'कहार समाज पंच समिती' या स्वयंसेवी संस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विचारले, तुम्हाला कोणी स्थापन केले आणि निधी दिला? पर्यावरण संरक्षणातील तुमचा मागील अनुभव काय आहे?
खंडपीठाने एनजीओची याचिका फेटाळली -
दरम्यान, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) च्या 9 सप्टेंबर 2024 च्या आदेशाला आव्हान देणारी एनजीओची याचिका खंडपीठाने फेटाळून लावली. त्यात म्हटले आहे की एनजीओने एनजीओच्या याचिकेचे योग्य मूल्यांकन केले आहे आणि न्यायाधिकरणाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण त्यांना आढळले नाही.
हेही वाचा - सरकारी तिजोरी GST ने भरली! किती झाले कलेक्शन? जाणून घ्या
जर प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध झाला तर देशाची प्रगती कशी होईल?
तथापि, खंडपीठाने म्हटले, 'तुम्ही एकाही प्रकल्पाला काम करू देत नाही आहात.' जर प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध झाला तर देशाची प्रगती कशी होईल? सौर ऊर्जा प्रकल्पातही तुम्हाला समस्या येतात. एनजीओच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की जायकवाडी धरण क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र आहे आणि या प्रकल्पामुळे तेथील जैवविविधतेवर परिणाम होईल. खटल्याद्वारे प्रकल्पात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न यावर खंडपीठाने कठोर टिप्पणी केली आणि म्हटले की, असे दिसते की ज्या कंपनीला निविदा मिळू शकली नाही तिने एनजीओला निधी दिला आहे. आता ती 'निरर्थक खटले' चालवून प्रकल्पात व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.
हेही वाचा - 'या' सरकारी बँकेने वाढवले कर्जाचे व्याजदर; 3 एप्रिलपासून लागू होणार नवीन दर
दरम्यान, गेल्या वर्षी 9 डिसेंबर रोजी, एनजीटीच्या पश्चिम विभागाच्या खंडपीठाने एनजीओची याचिका फेटाळून लावली होती, कारण याचिकाकर्त्याने (एनजीओ) पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागात अशा क्रियांना प्रतिबंधित करणाऱ्या कोणत्याही कायद्याचे कोणतेही उदाहरण सादर केले नाही.