पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा; प्रत्येक गावात मिळणार 'ही' सुविधा
देशभरातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मोदी सरकार सतत काम करत आहे. आता या दिशेने आणखी एक पाऊल उचलण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी 3,880 कोटी रुपयांच्या पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रमात बदल करण्यास मान्यता दिली. या योजनेअंतर्गत, पशुपालक शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाची आणि परवडणारी जेनेरिक पशुवैद्यकीय औषधे उपलब्ध करून दिली जातील.
पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना होणार मोठा फायदा -
पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) ही केंद्र सरकारची एक योजना आहे, जी प्राण्यांमध्ये होणाऱ्या आजारांच्या प्रतिबंध आणि उपचारांसाठी चालवली जाते. या योजनेचा उद्देश प्राण्यांचे आरोग्य सुधारणे आणि पशुपालनाला प्रोत्साहन देणे हा आहे. या योजनेचा फायदा प्रत्येक गावातील पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना होईल.
सहकारी संस्थांमार्फत वाटप केली जाणार औषधे -
या योजनेच्या पशु औषध तरतुदीअंतर्गत उच्च दर्जाची औषधे उपलब्ध करून दिली जातील. पशु औषध हे जन औषधी योजनेसारखेच असेल. याअंतर्गत, पीएम किसान समृद्धी केंद्रे आणि सहकारी संस्थांद्वारे जेनेरिक पशुवैद्यकीय औषधे वितरित केली जातील. पशुवैद्यकीय औषधांचे पारंपारिक ज्ञान देखील पुनरुज्जीवित केले जाईल आणि या पारंपारिक ज्ञानाचे दस्तऐवजीकरण देखील योजनेचा भाग म्हणून केले जाईल. 'पशु औषधे' या तरतुदीअंतर्गत चांगल्या दर्जाच्या आणि परवडणाऱ्या जेनेरिक पशुवैद्यकीय औषधांचा पुरवठा आणि विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून 75 कोटी रुपयांच्या निधीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या बदलानंतर, LHDCP चे आता एकूण तीन भाग आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP), पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण (LH&DC) आणि पशुवैद्यकीय औषधे यांचा समावेश आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास होणार मदत -
पशुधन आरोग्य आणि रोग नियंत्रण कार्यक्रमाअंतर्गत लसीकरणाद्वारे प्राण्यांमध्ये पाय आणि तोंड रोग (FMD), ब्रुसेलोसिस आणि लम्पी स्किन डिसीज (लम्पी स्किन डिसीज) सारख्या आजारांना प्रतिबंधित करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहेत. ही योजना पशुपालकांच्या दाराशी पशुधन आरोग्य सेवा सुविधा पोहोचवण्यास आणि जेनेरिक पशुवैद्यकीय औषधांची उपलब्धता सुधारण्यास देखील मदत करते. त्यामुळे दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीत लक्षणीयरीत्या मदत होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारेल.