'UPI साठी लागणारं शुल्क यूजर्सकडून...', RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी केलं स्पष्ट

RBI ची पतधोरण विषयक बैठक 6 ऑगस्ट रोजी पार पडली. ही बैठक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठक  झाल्यानंतर संजय मल्होत्रा पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये त्यांनी रेपो रेट कायम ठेवला जाणार असल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा  दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, आरबीआयनं ऑगस्टचं पतधोरण जाहीर केलं आहे. रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो रेट 5.5 टक्के कायम ठेवला आहे. आरबीआयनं गेल्या तीन पतधोरण बैठकांमध्ये रेपो रेटमध्ये कपात केली होती. 

सरकारचे धोरण : 

त्याचप्रमाणे सरकारच्या धोरणानुसार यूपीआय पेमेंटसला प्रोत्साहन देण्याचं सरकारचं धोरण असल्याचंही म्हटलं. संजय मल्होत्रा म्हणाले की, "कुठे ना कुठे याचा खर्च दिला जात आहे. मात्र, खरा प्रश्न हा आहे की हा खर्च कोण उचलत आहे. ते म्हणाले कोण पेमेंट करतंय हे महत्त्वाचं आहे मात्र जास्त गरजेचं हे आहे कोणीतरी याचा खर्च उचलत आहे. टिकावू व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी ती सामूहिक असो किंवा वैयक्तिक रुपात असो कोणाला ना कोणाला तरी खर्च करावा लागत असतो. सरकार यासाठी सब्सिडी देत आहे". 

यूपीआय पेमेंटबद्दल  काय म्हणाले गव्हर्नर ? 

संजय मल्होत्रा यांनी हे देखील स्पष्ट केलं की, "यूपीआय पेमेंटसाठी लागणारं शुल्क यूजर्सकडून घेतलं जावं याची आवश्यकता नाही. याचा खर्च यूजर्सकडून घेतला जाईल असं मी कधीच म्हटलं नाही, असंही ते म्हणाले.  नॅशनल पेमेंटस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आकडेवारीनुसार जुलैमध्ये यूपीआय व्यवहार 19.47 अब्ज झाले आहेत. किमतीनुसार विचार केला हा तर याचं मूल्य 25.08 लाख कोटी रुपये होतं. तर, मे महिन्यात 25.14 लाख कोटींचे व्यवहार झाले होते.