उत्तर प्रदेशात नोकऱ्यांमध्ये SC-ST आणि OBC मिळणार आरक्षण; कशी होणार भरती? जाणून घ्या

लखनौ: उत्तर प्रदेशात आउटसोर्स केलेल्या कामगारांच्या भरतीसाठी एक नवीन नियम लागू करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्व्हिस कॉर्पोरेशन (UPCOS) च्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. कंपनी कायद्याअंतर्गत हे महामंडळ स्थापन केले जाईल. आता या महामंडळाकडून आउटसोर्स भरती केली जाईल आणि एससी-एसटी, ओबीसी-ईडब्ल्यूएस, महिला, अपंग आणि माजी सैनिकांनाही भरतीत आरक्षण दिले जाईल. महामंडळाच्या स्थापनेला मान्यता देताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी भरतीत निराधार, घटस्फोटित आणि परित्यक्त महिलांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले.

महामंडळ स्थापनेचा उद्देश आउटसोर्स केलेल्या कामगारांचे हक्क, वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे. प्रशासकीय व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासोबतच आउटसोर्स केलेल्या कामगारांच्या नोकरीची स्थिरता देखील सुनिश्चित करायची आहे. सीएमओने दिलेल्या माहितीनुसार, महामंडळाचे अध्यक्ष मुख्य सचिव असतील आणि त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळ आणि एक संचालक नियुक्त केले जातील. 

हेही वाचा - PNB नंतर आता 'या' बँकेचा ग्राहकांना मोठा दिलासा! मिनिमम बॅलन्स नसल्यास दंड आकारण्यात येणार नाही

भरतीसाठी जिल्हा पातळीवर समित्यांची स्थापना - 

दरम्यान, भरतीसाठी विभागीय आणि जिल्हा पातळीवर समित्या देखील स्थापन केल्या जातील. भरतीसाठी एजन्सींची निवड जेम पोर्टलद्वारे केली जाईल. एजन्सींना 3 वर्षांसाठी नियुक्त केले जाईल. अनुभवाच्या आधारे भरतीमध्ये महत्त्व दिले जाईल. उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सर्व्हिस कॉर्पोरेशन नियामक संस्थेची भूमिका बजावेल. भरती एजन्सींच्या कामावर महामंडळाकडून देखरेख ठेवली जाईल. भरती नियमांचे उल्लंघन झाल्यास काळ्या यादीत टाकणे, निर्बंध घालणे, दंड आणि कायदेशीर कारवाई करण्याची जबाबदारीही महामंडळावर असेल. 

हेही वाचा - गर्भाशयातच बिघडत आहे मुलांचे आरोग्य; आरोग्य सर्वेक्षणात मोठा खुलासा

याशिवाय, महामंडळाच्या स्थापनेला मान्यता देताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी निर्देश दिले की विभागांमध्ये नियमित पदांसाठी आउटसोर्स केलेल्या कामगारांची भरती केली जाऊ नये याची काळजी घ्यावी. आउटसोर्स केलेल्या कामगारांकडून बऱ्याच काळापासून तक्रारी येत आहेत. त्यांनी भरती एजन्सींवर प्रश्न उपस्थित केले आणि सांगितले की, एजन्सींकडून त्यांचे वेतन कापले जाते. ईपीएफ/ईएसआयचे फायदे दिले जात नाहीत. त्यांना ओव्हरटाईम आणि ऑफ-अवर काम करून देखील त्यांचा गैरफायदा घेतला जातो.