दिल्ली-एनसीआरमध्ये रस्त्यांवर दिसणार नाहीत भटके कुत्रे; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला 'हा' आदेश

नवी दिल्ली: दिल्ली-एनसीआरमधील भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या समस्या आणि रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी आणि एनसीआरमधील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना 8 आठवड्यांत भटक्या कुत्र्यांसाठी निवारागृहे बांधण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की पुढील 6 आठवड्यांत 5 हजार कुत्र्यांपासून मोहिमेला सुरुवात करावी.

भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावरून हटवण्याचे निर्देश - 

न्यायालयाने सांगितले की, सर्व ठिकाणांवरून भटक्या कुत्र्यांना उचलून श्वान निवारागृहात हलवावे. सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना सोडू नये आणि त्यांच्या निर्जंतुकीकरणासाठी पुरेसे कर्मचारी तैनात करावेत. मोहिमेचे परिणाम न्यायालयाला कळवणे बंधनकारक असेल. तसेच, या मोहिमेवर सीसीटीव्हीद्वारे लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा - खासदारांसाठी दिल्लीतील नवे आलिशान फ्लॅट; पंतप्रधान मोदींनी केले उद्घाटन

श्वानप्रेमींना इशारा - 

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने श्वानप्रेमींना इशारा देत म्हटले की, मोहिमेत कोणताही अडथळा आणल्यास तो न्यायालयाचा अवमान मानला जाईल आणि कठोर कारवाई केली जाईल. न्यायालयाने विचारले की, हे तथाकथित श्वानप्रेमी कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे मृत्यू झालेल्या मुलांना परत आणू शकतील का? तथापी, न्यायालयाने म्हटले की नवजात बालके आणि लहान मुलांना रेबीजचा बळी पडू देऊ नये. लोकांनी भटक्या कुत्र्यांच्या भीतीशिवाय रस्त्यांवर मुक्तपणे फिरता यावे, याची खात्री करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक आहे.

हेही वाचा - मानहानीच्या प्रकरणात मेधा पाटकर यांची शिक्षा कायम

सीसीटीव्ही आणि कडक अंमलबजावणी - 

न्यायालयाने सर्व निवारागृहांवर आणि कुत्र्यांच्या हालचालींवर सीसीटीव्हीद्वारे लक्ष ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या आदेशामुळे दिल्ली-एनसीआरमधील नागरिकांना भटक्या कुत्र्यांच्या चावण्याच्या आणि रेबीजच्या भीतीतून काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.