Ethanol Fuel: सर्व वाहनांसाठी E20 पेट्रोल अनिवार्य होणार का? सर्वोच्च न्यायालयात उद्या महत्त्वाची सुनावणी
Ethanol Fuel: भारत सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E20) हे ऊर्जा सुरक्षेसाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महत्त्वाचे पाऊल मानते, तर दुसरीकडे लाखो वाहनधारक याला स्वतःसाठी समस्या मानत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर 1 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर सुनावणी होणार आहे. अ‍ॅडव्होकेट अक्षय मल्होत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सर्व वाहनांसाठी योग्य नाही. कोट्यवधी वाहनधारकांना त्यांच्या इंजिनला न बसणारे इंधन वापरायला भाग पाडले जात आहे.
या याचिकेत सर्व पेट्रोल पंपांवर इथेनॉलमुक्त पेट्रोल उपलब्ध करून द्यावे. तसेच प्रत्येक पंपावर पेट्रोलमध्ये मिसळलेल्या इथेनॉलचे प्रमाण स्पष्टपणे लिहिले जावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 30 ऑगस्ट 2025 रोजी तेल कंपन्या, वाहन उत्पादक, डिस्टिलरीज आणि नियामक संस्थांची संयुक्त बैठक झाली. त्यात सांगण्यात आले की E20 कार्यक्रमामुळे, कार्बन उत्सर्जन कमी होते, कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व घटते आणि देशाचा मोठा परकीय चलन खर्च वाचतो.
सरकारी आकडेवारीनुसार, गेल्या 11 वर्षांत EBP योजनेमुळे भारताने सुमारे 1.44 लाख कोटींचे परकीय चलन वाचवले आहे आणि कच्च्या तेलाचा वापरही 245 लाख मेट्रिक टनांनी कमी झाला आहे. तथापीस सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की E20 या वर्षीच शेतकऱ्यांना सुमारे 40 हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न देईल आणि देश 43 हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचवेल. तसेच, आतापर्यंत सुमारे 746 लाख मेट्रिक टन CO2 उत्सर्जन कमी झाले आहे, जे 30 कोटी झाडे लावण्याइतके आहे.
याशिवाय, इथेनॉलमुळे पेट्रोलचा ऑक्टेन क्रमांक वाढतो आणि इंजिनची कार्यक्षमता सुधारते. उद्योग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की मायलेजबाबत वाहनधारकांच्या भीतीत फारसे तथ्य नाही, कारण ते प्रामुख्याने ड्रायव्हिंग सवयी आणि वाहनाच्या देखभालीवर अवलंबून असते. सोशल मीडियावर पसरलेल्या E20 मुळे वाहनांच्या टाकीत पाणी शिरते या दाव्यांवर तेल कंपन्यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की अशी कोणतीही अधिकृत तक्रार नाही आणि वैज्ञानिक पुरावा देखील उपलब्ध नाही.
आता सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीकडे लागले आहे. जर न्यायालयाने वाहनधारकांच्या चिंतेला योग्य ठरवले, तर सरकारला धोरण बदलावे लागू शकते. परंतु जर सरकारचे युक्तिवाद मान्य झाले, तर भविष्यात भारतात इथेनॉलचे महत्त्व आणखी वाढणार आहे.