महिन्याला 60 हजार रुपये कमावते महिला, तरीही पतीकडे केली पोटगीची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयाने दिला 'हा' महत्त्वपूर्ण निर्णय!

Supreme Court On Alimony: सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जर पती-पत्नीची आर्थिक स्थिती सारखीच असेल तर पतीला पत्नीला पोटगी देण्याची गरज नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका महिलेने स्वतः ला चांगला पगार असतानाही तिच्या विभक्त पतीकडून पोटगी मागितली. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका - 

न्यायमूर्ती अभय एस. याचिकेवर सुनावणी करताना, ओका आणि उज्ज्वल भुईयां यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, 'जेव्हा पती-पत्नी दोघेही सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून काम करत आहेत आणि समान कमाई करत आहेत, तर पत्नीला पोटगी का देण्यात यावी?' तथापि, याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले की, जर पत्नी स्वावलंबी असेल आणि तिच्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम असेल तर ती पतीकडून पोटगी मागू शकत नाही.

हेही वाचा - Judge Cash Row: उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या घराजवळ सापडल्या जळालेल्या नोटा, पहा व्हिडिओ

महिलेचा युक्तिवाद काय होता?

महिलेने न्यायालयात युक्तिवाद केला की तिच्या पतीचे मासिक उत्पन्न 1 लाख रुपये आहे.तसेच ती स्वतः 60 हजार रुपये कमवत आहे. या आधारावर महिलेने पतीकडून देखभाल भत्ता मागितला. परंतु पतीचे वकील शशांक सिंग यांनी या युक्तिवादाला आव्हान दिले आणि न्यायालयाला सांगितले की दोघांची परिस्थिती जवळजवळ सारखीच आहे, त्यामुळे पोटगीची आवश्यकता नाही. यावर, न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना त्यांच्या पगाराच्या स्लिप सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर जेव्हा असे आढळून आले की ती महिला देखील स्वावलंबी आहे, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली. 

हेही वाचा - 'पत्नीने पॉर्न पाहणं आणि...' हे घटस्फोट मिळण्याचा आधार होऊ शकत नाही - उच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महिला सक्षमीकरण आणि समानतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. हा निर्णय अशा प्रकरणांसाठी एक आदर्श निर्माण करू शकतो जिथे पती आणि पत्नी दोघेही समान कमाई करत आहेत आणि कोणताही पक्ष आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत नाही.