नवंवर्षात बँकेचा मोठा निर्णय; कोणते खाते होणार बंद

महाराष्ट्र: नवंवर्षाची सर्वच जण आतुरतेने वाट पाहताय. नवीन वर्षात नवीन संकल्प करून सर्वचजण एक नवीन आणि सकारात्मक सुरुवात करणार आहे. यातच आता सर्वांसाठी एक मोठी आणि महत्वाची बातमी समोर येत आहे. नवीन वर्षांत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. 1 जानेवारी 2025 पासून आरबीआयने (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) बँकिंग गाइडलाइन्समध्ये काही बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 3 प्रकारचे बँक खाते बंद होणार आहेत. या निर्णयामुळे सुरक्षित, पारदर्शी आणि कुशल पद्धतीनं बँकिंग व्यवहार होतील, शिवाय बँक खातं हॅक करण्याच्या घटनांना आळा बसेल असा विश्वास आरबीआयने व्यक्त केला आहे. बँकिंग क्षेत्रातील डिजिटायझेशन आणि आधुनिकीकरणाला चालना देण्यासाठी या गाइडलाइन्स तयार करण्यात आल्या आहेत. बँकिंग व्यवस्थेतील रिस्क आणि उणिव कमी करणे हा या नियमांचा उद्देश आहे. यासोबतच ग्राहकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानलं जात आहे.

काय आहे निर्णय? 

आरबीआयने (रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया) तीन प्रकारचे खाते बंद होतील असं सांगितलं आहे. नेमकी कोणती खाते होणार बंद पाहुयात: 

1. झिरो बॅलन्स खाते  ज्या खात्यांमध्ये बऱ्याच काळापासून रक्कम जमा झालेली नाही आणि ज्यांची शिल्लक रक्कम शून्य आहे अशी अकाउंट देखील बंद करण्यात येणार आहेत. ग्राहक आणि बँकांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी, आर्थिक रिस्क कमी करणं, डिजिटल बँकिंगचा वापर वाढवणं, केवायसी मजबूत करणे, ग्राहकांची ओळख आणि नियमांचे पालन योग्य पद्धतीनं सुरू ठेवणं हे मुख्य हा निर्णय घेण्यामागचा उद्देश आहे.

2. डोरमेंट अकाउंट डोरमेंट अकाउंट हे असं अकाउंट असतं ज्यात 2 वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ कोणताही व्यवहार करण्यात आला नाही किंवा झाला नाही. अशी इनएक्टिव अकाउंट हॅकर्ससाठी संधी असते, त्यामुळे अशा बँक खात्याचा वापर करून हॅकर्स ग्राहकांची फसवणूक करतात, किंवा बँकेची फसवणूक करतात.

3. इनएक्टिव अकाउंट इनएक्टिव अकाउंट ही अशी अकाउंट आहेत ज्यात ठराविक कालावधीपर्यंत कोणतेही व्यवहार खात्यावर झालेले नाहीत. ही खातीही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सुरक्षितता आणि पारदर्शकतेसाठी पाऊल आरबीआयने यासंदर्भात सांगितले की, या नव्या नियमांमुळे बँक खात्यांचे हॅकिंग रोखणे सोपे होईल. ग्राहकांच्या आर्थिक सुरक्षेला प्राधान्य देत, बँकिंग व्यवस्थेतील रिस्क कमी करण्यासाठी आणि डिजिटायझेशन व आधुनिकीकरणाला चालना देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण नव्या गाईडलाइन्समुळे ग्राहकांना उत्तम सेवा मिळण्यासोबतच, त्यांचे हित संरक्षित होईल. बँकिंग क्षेत्रात होणाऱ्या या बदलांमुळे पारदर्शक व्यवहारांसाठी एक सकारात्मक पायंडा घालण्यात येईल.