GST Rate Cut: जीएसटीचे दर आणखी कमी होणार! अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिले संकेत
GST Rate Cut: सर्वसामान्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि फायद्याची बातमी आहे. कारण, आता लवकरचं सरकार जीएसटी दर कमी करू शकते. याचा देशातील जनतेला मोठा फायदा होणार आहे. यासंदर्भात स्वतः भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी माहिती दिली आहे. मुंबईत एका कार्यक्रमादरम्यान निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, 'जीएसटीचे दर आणखी कमी केले जातील. कर दर आणि स्लॅब सुसूत्रीकरण करण्याचे काम जवळजवळ अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी लागू करताना महसूल तटस्थ दर (आरएनआर) 15.8 टक्क्यांवरून 2023 मध्ये 11.4 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. आता यामध्ये आणखी घट होईल.'
हेही वाचा - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलं नवं आयकर विधेयक
GST Rate आणि स्लॅबचे तर्कसंगतीकरण करण्याचे काम जवळजवळ अंतिम टप्प्यात -
सीतारमण आणि त्यांच्या राज्य समकक्षांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी कौन्सिलने सप्टेंबर 2021 मध्ये दर तर्कसंगत करण्यासाठी आणि स्लॅबमध्ये बदल सुचवण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन केला होता. 'द इकॉनॉमिक टाईम्स अवॉर्ड्स' मध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना सीतारमण म्हणाल्या, 'जीएसटी दर आणि स्लॅबचे तर्कसंगतीकरण करण्याचे काम जवळजवळ अंतिम टप्प्यात पोहोचले आहे. गटांनी खूप छान काम केले आहे, परंतु आता या टप्प्यावर मी पुन्हा एकदा प्रत्येक गटाच्या कामाचा सखोल आढावा घेण्याची जबाबदारी घेतली आहे. नंतर कदाचित मी ते परिषदेसमोर घेऊन जाईन. त्यानंतर आपण याबद्दल अंतिम निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकतो की नाही याचा विचार केला जाईल,' असंही सीतारमण यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा - अर्थसंकल्प सादर करताना काय म्हणाला निर्मला सितारमण?
दरांचे तर्कसंगतीकरण करण्यासाठी आणखी काही काम करण्याची आवश्यकता असल्याचेही यावेळी सीतारमण यांनी नमूद केले. दर कपात, सुसूत्रीकरण, स्लॅबची संख्या विचारात घेणे इत्यादी काही अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आम्ही अंतिम निर्णय घेण्याच्या अगदी जवळ आहोत, असंही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
शेअर बाजारातील अस्थिरतेबद्दल निर्मला सीतारमन यांचे उत्तर -
दरम्यान, शेअर बाजारातील अस्थिरतेबद्दल प्रश्न विचारला असता निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, 'याबद्दल विचारणे म्हणजे जग शांत होईल का? युद्धे संपतील का? लाल समुद्र सुरक्षित राहील का? समुद्री चाचे राहणार नाहीत का? असे विचारण्यासारखे आहे. मी यावर टिप्पणी देऊ शकते का? किंवा तुमच्यापैकी कोणी टिप्पणी देऊ शकेल का? असा सवालही अर्थमंत्र्यांनी केला.