Google Tax: भारत 1 एप्रिलपासून रद्द करणार 'गुगल टॅक्स'; कोणाला होणार फायदा? जाणून घ्या

Google Tax: भारत सरकार 1 एप्रिल 2025 पासून 6 टक्के गुगल कर रद्द करणार आहे. हा कर भारतात डिजिटल सेवा प्रदान करणाऱ्या परंतु येथे प्रत्यक्ष उपस्थिती नसलेल्या परदेशी टेक कंपन्यांवर लादण्यात आला होता. अमेरिकेसोबतचा व्यापारी तणाव कमी करण्यासाठी ही रणनीती म्हणून या पावलाकडे पाहिले जात आहे.

गुगल टॅक्स म्हणजे काय? 

2016 मध्ये सुरू करण्यात आलेला इक्वलायझेशन लेव्ही (गुगल टॅक्स) हा भारतीय कंपन्या आणि बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये समानता निर्माण करण्यासाठी परदेशी डिजिटल कंपन्यांकडून कर वसूल करण्याच्या उद्देशाने होता. गुगल, फेसबुक (आता मेटा) सारख्या कंपन्या भारतात जाहिरात सेवांमधून प्रचंड उत्पन्न मिळवतात, परंतु त्यांना पारंपारिक कर रचनेनुसार कर भरावा लागत नव्हता, म्हणून हा कर लागू करण्यात आला.

हेही वाचा - 2025 मध्ये 3 मोठ्या एअरलाइन्स सुरू होणार! एअर इंडिया आणि इंडिगोशी होणार स्पर्धा

भारत गुगल कर का रद्द करत आहे?

दरम्यान, अमेरिकन टेक कंपन्यांसाठी हा कर भेदभावपूर्ण मानला जात असल्याने अमेरिका बऱ्याच काळापासून हा कर रद्द करण्याची मागणी करत होती. या करामुळे भारतीय कंपन्यांसाठी डिजिटल जाहिराती महाग झाल्या होत्या, ज्यामुळे अनेक लहान व्यवसायांवर परिणाम झाला होता. भारत आता नवीन आंतरराष्ट्रीय कर नियम स्वीकारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे, ज्यामुळे हा कर अप्रासंगिक होऊ शकतो.

हेही वाचा - Indigenous MRI Scanner India: भारताने विकसित केले पहिले स्वदेशी एमआरआय मशीन; AIIMS मध्ये करण्यात येणार Install, आता स्वस्तात होणार उपचार!

गुगल कर केल्याने काय फायदा होणार? 

गुगल कर रद्द केल्याने परदेशी डिजिटल कंपन्यांना आता भारतात अतिरिक्त 6% कर भरावा लागणार नाही, ज्यामुळे त्यांच्या नफ्याचे प्रमाण वाढेल. भारतीय कंपन्यांना स्वस्त डिजिटल जाहिरात सेवा मिळतील, ज्यामुळे त्यांना त्यांचे मार्केटिंग बजेट अधिक प्रभावी करता येईल. तथापि, ऑनलाइन जाहिरातींचा खर्च कमी झाल्यामुळे स्टार्टअप्स आणि लघु व्यवसायांना फायदा होईल.