एक देश, एक निवडणूक प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

नवी दिल्ली : एक देश, एक निवडणूक या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. हा निर्णय घेऊन मोदी सरकारने आणखी एक वचनपूर्ती केली.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक देश, एक निवडणूक हे धोरण किती व्यावहारिक आहे हे तपासण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीचा धोरणाला अनुकूल असा अहवाल आला. देशातील ३२ राजकीय पक्षांनी एक देश, एक निवडणूक या धोरणाला पाठिंबा दिला तर काँग्रेससह १५ पक्षांनी विरोध केला. यानंतर बहुमताचा आदर करत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक देश, एक निवडणूक या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती दिली. ही माहिती देताना त्यांनी एक देश, एक निवडणूक या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले.

निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच हरियाणा आणि जम्मू - काश्मीरसाठी विधानसभेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमात बदल होणार नाही. पण भविष्यात निवडणुकांमध्ये बदल दिसेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. 

महाराष्ट्रात २०१९ मध्ये विधानसभेची निवडणूक ऑक्टोबर महिन्यात पार पडली होती. यामुळे यंदा ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभेची निवडणूक होईल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. 

• महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१९ - मतदान २१ ऑक्टोबर आणि मतमोजणी २४ ऑक्टोबर

'एक देश, एक निवडणूक व्यावहारिक नाही'

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक देश, एक निवडणूक या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. पण हे धोरण व्यावहारिक नाही. निवडणूक काळात लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्न करत आहे, असे काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले. लोकशाही व्यवस्थेत एखाद्या ठिकाणी जेव्हा निवडणूक घेणे आवश्यक आहे तेव्हा घ्यायलाच हवी. धोरण राबवण्यासाठी निवडणुका थांबवणे योग्य नाही, असेही खर्गे म्हणाले.

एक राष्ट्र, एक निवडणूक - फायदे काय ?

1. सरकारी तिजोरीवरील भार कमी होईल.
2. वारंवार आचारसंहिता लागणार नाहीत.
3. धोरणात्मक निर्णय राबवणं सोपं होईल.
4. उद्योजकांना धोरण बदलाची भीती नसेल.
5. मतदानाची टक्केवारी वाढवता येईल.

आतापर्यंत काय घडलं ?

1. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीचे अध्यक्ष
2. समितीत गृहमंत्री अमित शाह यांचा समावेश
3. समितीच्या आतापर्यंत ६५ बैठका झाल्या.
4. समितीने चर्चा करून अहवाल तयार केला.
5. माजी न्यायमूर्ती, माजी निवडणूक आयुक्तांशी चर्चा
6. एकूण ४७ राजकीय पक्षांपैकी ३२ पक्षांचा पाठिंबा
7. जनतेच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या

एक देश, एक निवडणूक धोरण

1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून प्रस्तावाला मंजुरी
2. देशातील ३२ पक्षांचा प्रस्तावाला पाठिंबा, १५ पक्षांचा विरोध
3. प्रस्तावाला काँग्रेसचा विरोध