'परदेशांतील कर्जदारांना रुपयांत कर्ज देण्याची बँकांना मुभा मिळावी'; रिझर्व्ह बँकेचा केंद्रासमोर प्रस्ताव

मुंबई : रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने केंद्रसमोर परदेशांमधील कर्जदारांना रुपयामध्ये कर्ज देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. स्थानिक बँकांना प्रथमच परदेशांतील कर्जदारांना रुपयांतून कर्ज देण्याची परवानगी मिळावी, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे. निवडक शेजारी राष्ट्रातील परदेशी शाखांना ही मुभा दिली जावी असा प्रयत्न आहे. रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारपुढे ठेवलेला हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले जाईल.

हा प्रस्ताव गेल्या महिन्यातच अर्थ मंत्रालयाला पाठवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर  झाल्यास बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंका यासारख्या शेजारील देशांमधील अनिवासी भारतीयांना रुपयांमध्ये कर्ज देणे यामुळे सुरू करता येईल. भारतीय रुपयांत कर्ज देण्याची परवानगी दिली गेल्यास, व्यापारात भारतीय चलन अर्थात रुपयाचा वापर आणि स्वीकारार्हता वाढेल, असे रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावात म्हटले आहे.

हेही वाचा - तुम्हाला श्रीमंत व्हायचंय का? 'हे' सोपे नियम फॉलो करा

सध्या बहुतेक कर्जे डॉलर्समध्ये दिली जातात. डॉलरने यापूर्वीच जगभरात विश्वासर्हता कमवली आहे. भारताच्या रुपयामध्ये कर्ज देण्याची योजना यशस्वी होणे, हे डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करेल. शेजारी राष्ट्रांमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला तर, अशा रुपया-मूल्यांकित कर्जाचा विस्तार जागतिक स्तरावर सीमापार व्यवहारांसाठी केला जाऊ शकतो, असा रिझर्व्ह बँकेचा विचार आहे, असे एका सूत्राने सांगितले आहे. म्हणजेच, आणखीही देशांमध्ये अशी कर्जे देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.

वाणिज्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2024-25आर्थिक वर्षात भारताच्या दक्षिण आशियातील निर्यातीपैकी 90 टक्के निर्यात ही बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंका या चार देशांमध्ये झाली, जी जवळजवळ 25 अब्ज डॉलर इतकी होती. सध्या, भारतीय बँकांच्या परदेशी शाखांना परकीय चलनांमध्ये कर्ज देता येते आणि अशी कर्जे प्रामुख्याने भारतीय कंपन्यांना दिली जातात.

या संबंधीचा प्रस्ताव आणि चर्चा सध्या गोपनीय असून, या संबंधाने प्रतिक्रियेसाठी वृत्तसंस्थेने पाठवलेल्या ईमेल संदेशाला अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेनेही प्रतिसाद दिलेला नाही.

रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाला चालना देण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून, रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच भारताबाहेरील अनिवासींसाठी रुपयामध्ये खाती उघडण्यास परवानगी दिली आहे. शिवाय संयुक्त अरब अमिराती, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका आणि बांगलादेशशी व्यापारासाठी स्थानिक चलनाच्या वापराला प्रोत्साहनाचे भारताने पाऊल टाकले आहे. मात्र, रुपयावर आधारित कर्जाची उपलब्धता सोपी व सक्षम केली गेल्यास रुपयांमध्ये व्यापार-व्यवहारांची पू्र्तता सुलभ होण्यास मदत होईल आणि परकीय चलन विनिमय मूल्यातील अस्थिरतेचा धोका कमी होईल. अशा तरतुदीसाठी अनेक अर्ज मध्यवर्ती बँकेला विविध वित्तीय संस्थांकडून केले गेले आहेत. ही योजना व्यवस्थितपणे लागू झाल्यास आणखीही देशांमध्ये अशी कर्जे देता येतील. यामुळे देशाबाहेर कर्जपुरवठा करताना डॉलरवरील अवलंबित्व कमी होईल.

हेही वाचा - 'Hybrid Mutual Funds' शेअर्स आणि बाँड्सचा सर्वोत्तम मिश्र पर्याय; जाणून घ्या कसा असतो परतावा