कोल्हापुरात सर्किट बेंचला मान्यता; 18 ऑगस्टपासून कामकाजाचं श्रीगणेशा
कोल्हापूर: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचने नोटिफिकेशन जारी केले आहे. तसेच, 18 ऑगस्टपासून कामकाजाचं श्रीगणेशा होणार आहे. त्यामुळे, अखेर 40 वर्षांच्या कोल्हापूरकरांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे. 1 ऑगस्ट रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींकडून आदेश जारी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे, कोल्हापूर, सांगली आणि 6 जिल्ह्यांच्या 40 वर्षांच्या लढ्याला यश मिळाले आहे. माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी याची माहिती सर्वप्रथम माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपतींना दिली. आता कोल्हापुरात सर्किट बेंच स्थापन करण्यात आले आहे.
अनेक वर्षांच्या लढ्याला यश…
शुक्रवारी, माजी खासदार आणि रायगड प्राधिकरण विभागाचे अध्यक्ष संभाजीराजे छत्रपती यांनी सोशल मीडियावर माहिती दिली की, 'कोल्हापूर आणि पश्चिम महाराष्ट्रासाठी आनंदाची बातमी : अनेक वर्षांच्या लढ्याला यश… आज दिल्ली येथून नागपूरला हवाई प्रवास करत असताना योगायोगाने भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे व माझे विमानातील आसन लगतच होते. यावेळी भेट होताच माननीय सरन्यायाधीश महोदय अत्यंत आनंदाने मला म्हणाले की, 'राजे, पहिली आनंदाची बातमी तुम्हालाच देतो, कोल्हापूरचे खंडपीठ… सर्किट बेंच आजच नोटिफाय झालेले आहे'.
अगदी अचानक खुद्द देशाच्या सरन्यायाधीश महोदयांनीच दिलेली ही आनंदवार्ता ऐकून मन क्षणभर स्तिमित झाले. गेल्या अनेक वर्षांचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील वकील बांधवांचा खंडपीठासाठीचा सातत्यपूर्ण लढा डोळ्यांसमोर तरळला. मी खासदार असताना केंद्रीय स्तरावर केलेला पाठपुरावा नजरेसमोरून गेला. अखेर या अनेक वर्षांच्या लढ्याला यश आल्याचे समाधानही मिळाले आणि खुद्द सरन्यायाधीश भूषण गवई साहेबांकडून ही आनंदवार्ता ऐकायला मिळाली, याचेही मनोमन समाधान आणि हर्ष वाटला. या खंडपीठासाठी लढा दिलेले वकील बांधव आणि सर्व कोल्हापूरकर व पश्चिम महाराष्ट्रातील जनता यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन!'.
मुख्यमंत्री फडणवीसांची प्रतिक्रिया
'मला हे सांगताना अतिशय आनंद होतो की, मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाच्या न्यायदानाची व्यवस्था (सर्किट बेंच) उपलब्ध करुन दिली आहे. याबाबतचे राजपत्र सुद्धा प्रकाशित करण्यात आले असून, 18 ऑगस्ट 2025 पासून ते कार्यान्वित होईल. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 6 जिल्ह्यांसाठी ही व्यवस्था असेल. या भागातील नागरिकांची ही फार जुनी मागणी होती. अनेक वर्ष हा लढा चालला. सातत्याने ते यासाठी मला भेटायचे. पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झालो, तेव्हापासून यासाठी पाठपुरावा सुरु केला होता. अखेर त्याला यश आले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि गोवा असे तीन खंडपीठ होतेच. त्याला आता या सर्किट बेंचची जोड असणार आहे', अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली.
पुढे, फडणवीस म्हणाले की, 'भारताचे सरन्यायाधीश मा. न्या. भूषण गवई जी, महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश मा. आलोक आराधे जी यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो. न्यायदानाचे कार्य अधिक गतिमान होण्यास यामुळे निश्चितपणे मोठी मदत होईल. शिवाय नागरिकांचा वेळ, श्रम, पैसा याचीही यामुळे बचत होणार आहे. परिसरातील नागरिक, वकिलांचेही मन:पूर्वक अभिनंदन!'.
