E GramSwaraj: तुमच्या ग्रामपंचायतीचा खर्च तुम्हाला माहित आहे का? जाणून घ्या एका क्लिकवर
मुंबई: प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या गावातील ग्रामपंचायतीला किती निधी मिळाला आणि तो कोणत्या कामांवर खर्च झाला याची संपूर्ण माहिती ऑनलाईन बघता येणार आहे. केंद्र सरकारने उपलब्ध करुन दिलेल्या ई-ग्रामस्वराज्य पोर्टल आणि मोबाईल अॅपद्वारे ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक प्रगतीचा तपशील सहज मिळतो. गाव पातळीवर विकासकामांची माहिती करणे, विकासकामांच्या बाबतीत पारदर्शकता आणणे आणि नागरिकांचा विश्वास वाढवणे, हा या उपक्रमामागचा मुख्य उद्देश आहे.
गावांना मिळणाऱ्या निधी खर्चाची पारदर्शकता ग्रामपंचायतीचा कोणताही खर्च सरपंच आणि ग्रामपंचायत या दोघांच्या सहमतीशिवाय होऊ शकत नाही. या खर्चाची संपूर्ण नोंद ई-ग्रामस्वराज्य पोर्टलवर केली जाते. त्यामुळे नागरिकांना ग्रामसभा किंवा कार्यालयात न जाता थेट मोबाईल किंवा संगणकावरुन गावाच्या उत्पन्न-खर्चाची माहिती उपलब्ध होऊ शकते.
माहिती कशी मिळेल? सर्वात आधी https://egramswaraj.gov.in/financialProgressReport.do या संकेतस्थळाला भेट द्या. यानंतर तुमच्या ग्रामपंचायतीचा कोड किंवा नाव टाकून गाव निवडा. तसेच Financial Progress या पर्यायावर क्लिक करा. हवे असलेले आर्थिक वर्ष निवडा. यानंतर त्या वर्षात ग्रामपंचायतीला किती निधी आला (Receipt) आणि तो कोणत्या कामावर खर्च झाला (Expenditure) हे स्पष्ट दिसेल.
ग्रामपंचायतीसाठी निधी कुठून येतो? ग्रामपंचायतींना वेगवेगळ्या मार्गांने निधी मिळतो. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून योजनांवर आधारित निधी मिळतो. प्रत्येक व्यक्तीसाठी ठराविक रक्कम वर्षाला गावाला दिली जाते. जमीन महसूल, मालमत्ता कर, वाहन कर, उत्सवांवरुन आकारला जाणारा कर, टोल आणि इतर स्थानिक उत्पन्न. या रकमेचा वापर मुख्यत: पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते, प्रकाशयोजना, शैक्षणिक सुविधा आणि ग्रामविकासाच्या इतर उपक्रमांसाठी केला जातो.
ग्रामपंचायतीची माहिती मोबाईल अॅपद्वारे उपलब्ध संगणकाव्यतिरिक्त मोबाईलवरुनही ही माहिती सहज बघता येते. ई- ग्रामस्वराज्य अॅप गुगल प्ले-स्टोअरवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागरिकांना या अॅपवर संपूर्ण माहिती पाहता येते. प्रत्येक नागरिकाला आपल्या गावात मिळालेल्या निधीचा योग्य वापर होतो का? हे पाहणे शक्य आहे. विकासकामांची माहिती सार्वजनिक झाल्याने पारदर्शकता वाढली आहे. भ्रष्टाचार आणि निधीच्या गैरवापरावर अंकुश ठेवता येतो. ग्रामसभेवेळी प्रश्न मांडण्यासाठी नागरिकांना अचूक आकडेवारी मिळते.