Maharashtra Police Bharti 2025: सरकारची मोठी घोषणा! पोलीस विभागात 15,000 जागांसाठी मेगा भरती जाहीर
Maharashtra Police Bharti 2025: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र पोलीस विभागात 15 हजार पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या भरतीस मंजुरी दिली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेल्या या भरती प्रक्रियाला गती मिळणार आहे. सरकारच्या या घोषणेमुळे तरुण उमेदवारांमध्ये मोठी उत्सुकता आणि आनंदाचा वातावरण तयार झाले आहे. ही मोठी भरती मोहीम महाराष्ट्रात रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी आणि पोलीस दलात नवीन ऊर्जा आणण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्यातील विविध विभागांमध्ये विविध पदांसाठी ही भरती होणार असून, त्यात कॉन्स्टेबल, सहाय्यक उपनिरीक्षक यांसारख्या पदांचा समावेश आहे. या भरतीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र पोलीस दलात तरुण, सक्षम आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची भर पडणार आहे.
हेही वाचा - Netravati Express Stop : चाकरमान्यांसाठी आनंदाची बातमी ! नेत्रावती एक्सप्रेस 'या' स्ठानकातही थांबणार
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर, महाराष्ट्र पोलीस विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (mahapolice.gov.in) लवकरच भरतीची अधिकृत जाहिरात प्रकाशित होण्याची शक्यता आहे. या जाहिरातीमध्ये पात्रता निकष, अर्ज प्रक्रियेची माहिती, आवश्यक कागदपत्रे आणि चाचणी संबंधित सर्व तपशील दिले जातील. या भरती प्रक्रियेत उमेदवारांना शारीरिक चाचणी, लेखी परीक्षा आणि वैयक्तिक मुलाखत या तीन टप्प्यांमधून जाणे आवश्यक आहे.
याशिवाय, मंत्रिमंडळाने या भरतीसोबतच चार इतर महत्त्वाचे निर्णयही मंजूर केले आहेत, ज्यामुळे पोलीस दलाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल आणि शासनव्यवस्था अधिक सुदृढ होईल. याबाबत अधिकृत माहिती लवकरच राज्य सरकारकडून देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो तरुणांना सरकारी नोकरी मिळण्याची मोठी संधी प्राप्त होणार आहे. शहरांपासून ग्रामीण भागांपर्यंत पोलीस दलाची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी या भरती मोहिमेचे मोठे महत्त्व आहे. सरकारकडून दिलेल्या माहितीनुसार, भरती प्रक्रियेतील सर्व टप्पे पारदर्शक व न्याय्य पद्धतीने पार पाडले जातील. त्यामुळे पात्र आणि इच्छुक उमेदवारांनी संधी गमावू नये, असे आवाहनही सरकारकडून करण्यात आले आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर महत्त्वाचे निर्णय -
सोलापूर-पुणे-मुंबई हवाई प्रवासाकरिता निधी देण्याचा निर्णय आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेचसामान्य प्रशासन विभाग राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ करण्यात येणार असून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांना अन्नधान्य वितरण करण्यात येणार आहे. तसेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारीत महामंडळांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर्ज योजनेंतील जामीनदाराच्या अटी शिथिल करण्यात येणार आहेत.