मानवी दात धोकादायक शस्त्र नाही! मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला महिलेविरुद्धचा FIR

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. मानवी दात हे धोकादायक शस्त्र नाही, जे कोणालाही गंभीर दुखापत करू शकते, असं मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले आहे. तथापी, उच्च न्यायालयाने महिलेविरुद्ध नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले. खरंतर, एका महिलेने तिच्या वहिणीवर दातांनी चावल्याचा आरोप करत पोलिसात एफआयआर दाखल केला होता. याविरुद्ध आरोपी महिलेने उच्च न्यायालयात अपील केले, जिथे न्यायालयाने महिलेला दिलासा दिला आहे.

तक्रारदाराने न्यायालयात तिचे वैद्यकीय प्रमाणपत्रही दाखवले, ज्यामध्ये पीडितेला दातांमुळे किरकोळ दुखापत झाल्याचे दिसून आले. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या औरंगाबाद खंडपीठाने 4 एप्रिल रोजी हा आदेश दिला. याप्रकरणी एप्रिल 2020 मध्ये एफआयआर नोंदवण्यात आला होता. ज्यामध्ये महिलेने सांगितले की, तिच्यामध्ये आणि तित्या वहिणीमध्ये झालेल्या भांडणादरम्यान तिला दातांनी चावा घेण्यात आला. तक्रार मिळताच पोलिसांनी भाभीविरुद्ध आयपीसीच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला.

हेही वाचा - 

दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा धोकादायक शस्त्राने हल्ला केला जातो आणि पीडितेच्या जीवाला धोका असतो तेव्हा आयपीसीच्या कलम 324 अंतर्गत खटला दाखल केला जातो. वैद्यकीय प्रमाणपत्रावरून हे स्पष्ट होते की तक्रारदाराला फक्त काही दातांच्या खुणा आढळल्या होत्या आणि त्या गंभीर स्वरूपाच्या नव्हत्या. जेव्हा हा खटला कलम 324 अंतर्गत येत नाही, तेव्हा तो कायद्याचा गैरवापर होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 324 (धोकादायक शस्त्र वापरून दुखापत करणे) अंतर्गत, दुखापत अशा शस्त्राने झाली पाहिजे ज्यामुळे मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता असते.

विनाकारण कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर - 

उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, तक्रारदाराचा वैद्यकीय अहवाल हा स्पष्ट पुरावा आहे की त्याला दातांमुळे कोणतीही गंभीर दुखापत झालेली नाही. हे चिन्ह एका साध्या दुखापतीचे आहे. जेव्हा घटना कलम 324 अंतर्गत गुन्ह्यात येत नाही, तेव्हा आरोपीवर खटला चालवणे हे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल.

हेही वाचा - 

तथापि, उच्च न्यायालयाने महिलेविरोधातील एफआयआर रद्द केला. तसेच न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी आणि तक्रारदार यांच्यात मालमत्तेचा वाद असल्याचे दिसते, ज्यामुळे अशी तक्रार करण्यात आली आहे.