शाहांचा आरोप;वक्फने कंकालेश्वर मंदिराची जागा हडपली

बीड: नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत 'बीडमधील प्रसिद्ध कंकालेश्वर मंदिराची जागा वक्फ बोर्डाने हडप केली' असा आरोप वक्फ बोर्डावर केला होता. त्यांच्या या विधानानंतर बीड जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असून स्थानिक प्रशासनही आता अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. बीडचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी तत्काळ कंकालेश्वर मंदिर परिसरात भेट देत स्थितीची पाहणी केली आहे.

बीडचे तहसीलदारांनी मंदिरातील पुजारींसोबत सविस्तर चर्चा:

पाहणी दरम्यान, बीडचे तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी मंदिराचे पुजारी संजय गुरव यांच्याशी सविस्तर चर्चा करत मंदिराच्या मूळ जागेचा तपशील, सध्या मंदिराच्या ताब्यात असलेली जागा आणि वक्फ बोर्डाच्या दाव्याबाबत माहिती घेतली. कंकालेश्वर मंदिर हे बीडमधील एक ऐतिहासिक आणि धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे ठिकाण असून हजारो भाविक दररोज या मंदिराला भेट देतात.

फक्त एका पक्षाची माहिती घेऊन निर्णय घेता येणार नाही:

तहसीलदार शेळके यांनी स्पष्ट केले की, 'फक्त एका पक्षाची माहिती घेऊन निर्णय घेता येणार नाही. आम्ही मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधींनाही या प्रकरणात बोलावून त्यांची बाजू ऐकणार आहोत. त्यानंतरच एक सखोल अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवला जाईल'.

संसदेत भाष्य करताना केंद्रीय गृहमंत्री यांनी केला दावा:

दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत भाष्य करताना असा दावा केला की, 'देशभरातील अनेक हिंदू मंदिरे वक्फ बोर्डाकडून बेकायदेशीररित्या ताब्यात घेतली गेली आहेत. बीडमधील कंकालेश्वर मंदिर हे त्यापैकीच एक उदाहरण आहे'. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत केलेल्या वक्तव्यानंतर, या प्रकरणाने राष्ट्रीय स्तरावरही लक्ष वेधले आहे.

'प्रशासनाकडून योग्य तो निर्णय होईल', भाविकांची अपेक्षा:

बीडमधील नागरिक व भाविक वर्ग या प्रकरणाबाबत उत्सुक असून 'प्रशासनाकडून योग्य तो निर्णय होईल', अशी अपेक्षा व्यक्त करीत आहेत. काही हिंदुत्ववादी संघटनांनीही प्रशासनाकडे मागणी केली आहे की, 'मंदिराची मूळ जागा कोणाच्या मालकीची आहे, याचा संपूर्ण इतिहास शोधून काढावा आणि जर जागा बेकायदेशीररित्या हस्तगत केली गेली असेल, तर ती तत्काळ मंदिराच्या ताब्यात परत द्यावी'. प्रशासनाच्या या हालचालीमुळे जिल्ह्यात नवा संवाद सुरू झाला असून या संवेदनशील प्रकरणात दोन्ही बाजू ऐकून घेत निष्पक्ष निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे. एकंदरीत, केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या विधानामुळे ज्या प्रकरणाकडे अनेक वर्षे दुर्लक्ष केले होते, त्याला आता प्रशासनाने गांभीर्याने हाताळण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणाच्या पुढील घडामोडीकडे संपूर्ण बीड जिल्ह्यासह राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.