कृत्रिम वाळू धोरणाला राज्य सरकारची मंजूरी; मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी दिली माहिती

मुंबई : कृत्रिम वाळू धोरणाला राज्य सरकारने मंजूरी दिली आहे. वाळू व्यवसायाला उद्योग विभागाचा दर्जा मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. 

आज महाराष्ट्राचे कृत्रिम वाळू धोरण राज्य शासनाने मान्य केले आहे. 50 क्रशर्स सरकारी जागेवर एम सँडसाठी देत आहोत. आता पी डब्ल्यूडीचे सर्व बांधकाम हे एम सँडने होणार आहे. आता 600 ऐवजी 200 रुपये रॉयल्टी केली आहे. उद्योग विभागाची सर्व फॅसिलिटी या एम सँडला देणार आहोत. तसेच आता उद्योग विभागाचा दर्जा या व्यवसायात मिळणार असल्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले आहे. या वाळूत क्वालिटी (गुणवत्ता) व क्वांटिटी (हमीभाव) देणार आहोत. दीड हजार ठिकाणी डेपो लागतील. जमिनीतून दगड काढून तलाव तयार केले जातील. मुंबई, पुण्यात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम सुरु आहेत. त्याला एम सँड हा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे असे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे. नैसर्गिक वाळूच्या वापरापेक्षा बांधकाम उद्योगात कृत्रिम वाळू वापरण्यावर भर दिला जाणार आहे. कृत्रिम वाळूचे फायदे काय आहेत जाणून घेऊयात..

हेही वाचा : Jalna Murder Case: डबल मर्डरने जालन्यातील बदनापूर हादरले

कृत्रिम वाळूचे फायदे  कृत्रिम वाळूमध्ये सातत्यपूर्ण गुणवत्ता असते. कृत्रिम वाळू अशुद्धतेपासून मुक्त असते. कृत्रिम वाळू मोठ्या प्रमाणात तयार केली जाऊ शकते. कृत्रिम वाळूच्या उत्पादनामुळे पर्यावरणाची कोणतीही हानी होत नाही. नद्या आणि इतर नैसर्गिक अधिवासांच्या ऱ्हासाला हातभार लागत नाही. कृत्रिम वाळू अधिक टिकाऊ आणि पर्यावरणास अनुकूल पर्याय आहे.