महाराष्ट्रातील शाळांबद्दल राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र: महाराष्ट्रातील शाळांबद्दल राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. राज्यातील राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांना लवकरच सीबीएससी अभ्यासक्रम लागू केला जाणार आहे. महाराष्ट्र बोर्डाच्या शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याबाबतच्या आराखड्याला सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे. यामुळे आता विद्यार्थ्यांना अधिक जोमाने अभ्यास करावा लागणारे. राज्यातील राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांना लवकरच  सीबीएससी अभ्यासक्रम लागू केला जाणार आहे. महाराष्ट्र बोर्डाच्या शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्याबाबतच्या आराखड्याला सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे.  

हेही वाचा: उन्हाळ्यात लिंबू महागला? जास्त दिवस कसे साठवून ठेवावे?  सीबीएससी अभ्यासक्रमाचा विद्यर्थ्यांना फायदा?  राष्ट्रीय स्तरावरील मान्यता – संपूर्ण भारतातील तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक संस्थांमध्ये सीबीएससी अभ्यासक्रमाची मान्यता असते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी चांगली संधी मिळते. एनसीईआरटी अभ्यासक्रम – सीबीएससी शाळांमध्ये NCERT पुस्तके वापरल्या जातात, ज्या विविध स्पर्धा परीक्षांसाठी उपयुक्त ठरतात (उदा. JEE, NEET, UPSC). स्पर्धा परीक्षांसाठी फायदेशीर – सीबीएससी अभ्यासक्रम स्पर्धा परीक्षांसाठी अनुकूल आहे कारण तो तर्कशुद्ध विचारसरणी आणि संकल्पनांवर आधारित शिक्षण प्रदान करतो. व्यवस्थित आणि सुलभ अभ्यासक्रम – इतर राज्य बोर्डांच्या तुलनेत सीबीएससी अभ्यासक्रम अधिक सुव्यवस्थित आणि सहज समजण्याजोगा आहे. विद्यार्थी-केंद्रित पद्धत – अंतर्गत मूल्यमापन (Internal Assessment), प्रोजेक्ट वर्क, आणि अंतीम परीक्षा यांचे समतोल मिश्रण असते, जे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासास मदत करते. मल्टिपल सब्जेक्ट चॉईस – विद्यार्थ्यांना विज्ञान, वाणिज्य आणि कला शाखेत विविध विषय निवडण्याची संधी मिळते. संशोधन आणि प्रयोगात्मक शिक्षण – प्रयोगशाळा कार्य, प्रात्यक्षिके, आणि उपक्रमात्मक शिक्षणावर अधिक भर दिला जातो, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना संकल्पना समजण्यास आणि त्या प्रत्यक्षात लागू करण्यास मदत होते. परदेशी शिक्षणासाठी अनुकूल – अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठे सीबीएससी बोर्डाच्या प्रमाणपत्रांना प्राधान्य देतात, त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी संधी उपलब्ध होते.

येत्या 2025-26 या शैक्षणिक वर्षांपासूनच सीबीएससी अभ्यासक्रम लागू करण्याबाबत हालचाली सुरु होत्या.दरम्यान शालेय शिक्षण मंत्री दादा भूसे यांनी विधान परीषदेत यासंदर्भात माहिती दिली. राज्यातील इयत्ता तिसरी ते बारावीच्या शाळांसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सीबीएसई अभ्यासक्रमाच्या आराखड्याला सुकाणू समितीने मान्यता दिली का? असा प्रश्न आमदार प्रसाद लाड यांनी विचारला होता. सीबीएसई अंतर्गत पाठ्यपुस्तके मराठी उपलब्ध करुन दिली जाणार आहेत.