Income Tax Bill 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत सादर केले नवीन आयकर विधेयक, काय आहेत मोठे बदल? जाणून घ्या

Income Tax Bill 2025: देशातील करप्रणाली अधिक सोपी, पारदर्शक आणि जनसामान्यांना समजण्यास सोपी करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक 2025 सादर केले आहे. हे विधेयक सध्याच्या आयकर कायदा 1961 ला बदलणार असून, त्यातील जटिलता कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

गेल्या सहा दशकांपासून लागू असलेल्या विद्यमान कायद्यात कालांतराने हजारो बदल झाले. परिणामी, कर कायदा गुंतागुंतीचा आणि वाचकांसाठी अवघड बनला. विद्यमान कायद्यात 4,000 हून अधिक सुधारणा आणि 5 लाखांहून जास्त शब्द असल्यामुळे, सर्वसामान्य करदात्यास तो समजणे कठीण होत होते.

अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले की, नवीन विधेयक तयार करताना निवड समितीच्या 285 महत्त्वाच्या सूचनांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये भाषेतील सुस्पष्टता, वाक्यरचना सुधारणा आणि करदात्यांना गोंधळात टाकणाऱ्या तरतुदी काढून टाकण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे नवीन कायदा वाचायला सोपा, संक्षिप्त आणि कार्यक्षम होईल.

करदात्यांसाठी दिलासा नवीन विधेयकात कर सवलतीची मर्यादा वाढवून 12 लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि वेतनधारक वर्गाला अधिक बचत होईल. तसेच टॅक्स स्लॅब आणि दरांमध्ये फेरबदल करून लहान व्यापारी, स्वयंरोजगार करणारे आणि MSME क्षेत्रातील उद्योजक यांना कराचा भार कमी होईल.

एमएसएमई व उद्योगक्षेत्राला फायदा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. नवीन कायद्यातील बदलांमुळे या क्षेत्राला कायदेशीर अडचणी कमी येतील. कराशी संबंधित विवाद आणि न्यायालयीन प्रक्रिया टाळण्यासाठी सुलभ यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. यामुळे वेळ आणि खर्चाची बचत होणार असून, व्यवसायाला चालना मिळेल.

प्रक्रिया होणार सुलभ आयकर भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल स्वरूपात अधिक सुलभ आणि पारदर्शक केली जाणार आहे. कर भरताना अनावश्यक कागदपत्रे किंवा गुंतागुंतीच्या फॉर्म्सची गरज कमी केली जाईल. त्यामुळे विशेषतः पहिल्यांदाच कर भरत असलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळेल.

आर्थिक परिणाम तज्ञांच्या मते, कराचा भार कमी झाल्यामुळे लोकांच्या हातात जास्त पैसा राहील. यामुळे देशांतर्गत उपभोग वाढेल, बचतीत वाढ होईल आणि गुंतवणुकीस चालना मिळेल. परिणामी, अर्थव्यवस्थेतील गतीमानता वाढण्याची शक्यता आहे.

नवीन आयकर विधेयक 2025 हे फक्त कायद्यातील बदल नाही, तर देशाच्या करप्रणालीला एका नवीन युगात नेणारे पाऊल आहे. अधिक सोपी, स्पष्ट आणि पारदर्शक कररचना ही केवळ करदात्यांसाठीच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेसाठीही फायद्याची ठरणार आहे. आता या विधेयकाला संसदेत मंजुरी मिळाल्यानंतर देशातील कररचनेत प्रत्यक्ष बदल पाहायला मिळतील.