शेतकऱ्यांसाठी खूशखबर! मोदी सरकारने पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत 'या' योजनेला दिली मुदतवाढ
देशभरातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मोदी सरकार सतत काम करत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य किंमत मिळावी यासाठी सरकार वेळोवेळी एमएसपीमध्ये वाढ करण्यासह विविध आर्थिक मदत पुरवते. आता केंद्राने 15 व्या वित्त आयोगादरम्यान 2025-26 पर्यंत एकात्मिक प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना सुरू ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.
मोदी सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, एकात्मिक पीएम-आशा योजनेचा उद्देश खरेदी ऑपरेशन्सची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे आहे. शेतकऱ्यांना चांगला भाव देण्यासाठी आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे.
काय आहे एकात्मिक पीएम-आशा योजना?
एकात्मिक पीएम-आशा योजनेच्या किंमत समर्थन योजनेअंतर्गत (पीएसएस) डाळी, तेलबिया आणि खोबरे खरेदी केले जातात. केंद्रीय नोडल एजन्सी राज्यस्तरीय एजन्सींमार्फत नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून एमएसपी (किमान आधारभूत किंमत) वर थेट खरेदी करतात. सरकारने पीएसएस अंतर्गत 2024-25 या खरेदी वर्षासाठी राज्याच्या उत्पादनाच्या 100 टक्के समतुल्य तूर, उडीद आणि मसूर खरेदीला परवानगी दिली आहे.
हेही वाचा - Short-Term Agricultural Loan: शॉर्ट-टर्म कृषी कर्ज कसे काढावे? काय आहेत याचे फायदे? जाणून घ्या
PSS अंतर्गत 13.22लाख टन तूर खरेदीला मान्यता
दरम्यान, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी 2024-25 च्या खरीप हंगामासाठी पीएसएस अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण 13.22लाख टन तूर खरेदीला मान्यता दिली आहे. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणामध्ये खरेदी सुरू झाली आहे. लवकरच इतर राज्यांमध्येही तुरीची खरेदी सुरू होईल.