आरबीआयची घोषणा... रेपो रेटमध्ये बदल नाही, सर्वसामान्यांच्या कर्जाचा हप्ता कमी होणार नाही

RBI Repo Rate : रिझर्व्ह बँकेच्या एमपीसी बैठकीचे निकाल (RBI MPC Results) आले आहेत आणि गव्हर्नर संजय मल्होत्रा (Sanjay Mahlotra) यांनी त्यांची माहिती देताना सांगितले की, यावेळी रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही (No Change In Repo Rate) . म्हणजेच, व्याजदर कायम ठेवण्यात आले आहेत. गेल्या सलग तीन बैठकांमध्ये, मध्यवर्ती बँकेने रेपो रेटमध्ये कपात करण्याची घोषणा केली होती आणि सध्या तो 5.50% पर्यंत खाली आला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, सर्वसामान्यांच्या कर्जाच्या ईएमआयवर म्हणजेच, हप्त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि तो कमी होणार नाही किंवा तुमचा भार वाढणार नाही.

भारताची आर्थिक वाढ मजबूत आहे आरबीआय गव्हर्नर (RBI Governor) मल्होत्रा यांनी एमपीसी बैठकीचे निकाल जाहीर करताना सांगितले की, सणासुदीचा काळ आर्थिक घडामोडींसाठी खास असतो. परंतु, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील आयात शुल्काबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. मात्र, सामान्य स्तरापेक्षा चांगला पाऊस आणि कमी महागाई दर आर्थिक घडामोडींना चालना देत आहेत. जागतिक व्यापार परिस्थितीबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, भारतातील आरबीआयने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीबाबत योग्य पावले उचलली आहेत आणि ती अजूनही मजबूत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयावरून हे स्पष्ट होते की, जोपर्यंत भारत-अमेरिका यांच्यातील टॅरिफबाबत चित्र पूर्णपणे स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत केंद्रीय बँक कोणतेही पाऊल उचण्याची घाई करणार नाही.

हेही वाचा - महसूल विभागाचे मोठे पाऊल! 7/12 उताऱ्यावरचा अ.पा.क. शेरा तातडीने हटवला जाणार

कर्जावर रेपो रेटचा परिणाम येथे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे की, हा रेपो रेट काय आहे आणि त्याचा तुमच्या कर्जाच्या ईएमआयवर थेट कसा परिणाम होतो. तर, रेपो रेट हा असा व्याजदर आहे, ज्यावर आरबीआय देशातील सर्व बँकांना कर्ज देते आणि त्यातील चढउतारांचा थेट परिणाम कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवर होतो. कारण, जेव्हा रिझर्व्ह बँक हा रेपो रेट कमी करण्याचा निर्णय घेते, म्हणजेच रेपो रेट कट (Repo Rate Cut) केला जातो, तेव्हा देशातील बँकांना स्वस्त कर्ज मिळते आणि ते व्याजदर कमी करून याचा फायदा गृहकर्ज (Home Loan), वाहन कर्ज (Auto Loan) आणि वैयक्तिक कर्ज (Personal) घेणाऱ्या ग्राहकांना देखील देतात.

जीडीपीबाबत (GDP) आरबीआयचा (RBI) हा अंदाज रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याच्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी देशाच्या जीडीपी वाढीचा अंदाजही व्यक्त केला. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विश्वास व्यक्त करून केंद्रीय बँकेने आर्थिक वर्ष 2026 साठीचा विकास दर 6.5% वर स्थिर ठेवला आहे. तिमाही आधारावर, पहिल्या तिमाहीत तो 6.5%, दुसऱ्या तिमाहीत 6.7%, तिसऱ्या तिमाहीत 6.6% आणि चौथ्या तिमाहीत 6.3% राहण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय, पुढील आर्थिक वर्षात वास्तविक जीडीपी वाढ 6.6% राहण्याची अपेक्षा आहे.

महागाईबाबत आरबीआयचे गव्हर्नर काय म्हणाले? महागाईबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजांबाबत, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये महागाई मर्यादेत राहील. आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये कोअर महागाई 3.1% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, जो जूनमध्ये व्यक्त केलेल्या 3.7% च्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. तथापि, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की, वर्षाच्या अखेरीस तो वाढू शकतो आणि 4% पेक्षा जास्त पुढे जाऊ शकतो. जर आपण सध्या देशातील किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर जुलैमध्ये किरकोळ महागाई 3.54% पर्यंत खाली आली आहे, जी सप्टेंबर 2019 नंतरची सर्वात कमी महागाईवाढ आहे.

हेही वाचा - LIC New Scheme: महिलांसाठी एलआयसीची नवी योजना; दरमहा 7,000 रुपये कमवण्याची संधी

परकीय चलन साठा $689 अब्ज आरबीआयच्या मते, भारताचा परकीय चलन साठा (India's Forex Reserve) आता $688.9 अब्ज पर्यंत पोहोचला आहे, जो देशाच्या सुमारे 11 महिन्यांच्या आयातीचा खर्च भागवू शकतो. बँकिंग क्षेत्राच्या वाढीबाबत ते म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये जरी त्याचा वेग थोडा मंदावला असला तरी, एकूण आर्थिक प्रवाहात ताकद दिसून आली आहे. याशिवाय, जागतिक सेवा निर्यातीत भारताचा वाटाही वाढला आहे आणि 4 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे.