Dharavi Redevelopment : "कोणताही धारावीकर धारावीबाहेर जाता कामा नये" – आंदोलनकर्त्यांची ठाम भूमिका
अदानी समूहाच्या प्रकल्पाविरोधात धारावीकरांचा एल्गार, फसवणुकीचा आरोप
मुंबई : "एकही धारावीकर धारावीबाहेर जाता कामा नये" अशी ठाम मागणी करत धारावी पुनर्विकासाविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय धारावी बचाव आंदोलनाकडून घेण्यात आला आहे. अदानी समूहाकडून धारावीकरांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप करत, पुनर्विकास योजनेत अपारदर्शकता आणि दबाव तंत्राचा निषेध करणाऱ्या 10 सभा लवकरच आयोजित केल्या जाणार आहेत.
सोमवारी, 17 फेब्रुवारी रोजी धारावीत धारावी बचाव आंदोलनाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य सरकार आणि अदानी समूहाच्या धोरणांविरोधात पुढील लढ्याची रणनीती ठरवण्यात आली. धारावी पुनर्विकास मार्गी लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, त्यासाठी अदानी समूहाला कंत्राट देण्यात आले आहे. नवभारत मेगा डेव्हलपर प्रायव्हेट लिमिटेड (NMDCPL) या कंपनीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबवला जात आहे.
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या (DRP) माहितीनुसार, सध्या धारावीत बायोमेट्रिक सर्वेक्षण सुरू आहे आणि आतापर्यंत 50,000 झोपडीधारकांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, धारावी बचाव आंदोलनाच्या नेत्यांनी हा दावा फसवा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचा आरोप केला आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, सर्वेक्षणात वास्तवातील रहिवाशांची संपूर्ण नोंद घेतली जात नसून, झोपडीधारकांना पुनर्विकासाच्या नावाखाली गृहनिर्माण योजनांमधून बाहेर काढण्याचा डाव आहे. धारावीकरांवर पुनर्विकासाच्या नावाखाली दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप करत, आंदोलनकर्त्यांनी सरकारकडून या प्रकल्पाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
आगामी 10 सभांमध्ये धारावी पुनर्विकासाच्या संभाव्य धोरणांवर चर्चा केली जाणार आहे. धारावीकरांनी आपल्या हक्कांसाठी संघटित होण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, या सभांमध्ये पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवली जाणार आहे.