भाजपचे माजी आमदार गणपत गायकवाड यांना हायकोर्टाचा झटका; उल्हासनगर गोळीबार प्रकरणात जामीन नामंजूर

मुंबई: उल्हासनगर पोलिस ठाण्यात झालेल्या धक्कादायक गोळीबार प्रकरणात माजी भाजप आमदार गणपत गायकवाड आणि त्यांच्या तीन सहकाऱ्यांचा जामीन अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळला. न्यायालयाने ही घटना कायद्याच्या राज्यावर थेट आघात करणारी  असल्याचे नमूद केले. 2 फेब्रुवारी 2024 रोजी उल्हासनगर येथील हिललाईन पोलिस ठाण्यात शिवसेना नेते महेश गायकवाड व त्यांच्या सहकाऱ्यावर माजी आमदार गणपत गायकवाड यांनी गोळीबार केल्याचा आरोप आहे. तेव्हा दोन्ही गट परस्पर तक्रारींसाठी ठाण्यात जमले होते. वाद विकोपाला गेल्यावर गणपत गायकवाड यांनी रिव्हॉल्व्हर काढून गोळी झाडली होती. 

न्यायालयाचे स्पष्ट शब्दांत निरीक्षण - 

दरम्यान, जामीन नाकारताना न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी म्हटले की, पोलिस ठाणे हे युद्धभूमी नाही. कोणीही – विशेषतः माजी आमदार शस्त्र घेऊन पोलिस ठाण्यात जाणे अपेक्षित नाही, जोपर्यंत त्याचा हेतू स्पष्ट नसेल. न्यायालयाने हे देखील स्पष्ट केले की, या प्रकारच्या घटनांवर जर वेळेत कठोर कारवाई झाली नाही, तर जनतेचा कायद्यावरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो.

हेही वाचा - मीरा रोडमध्ये कबुतरांना खायला देण्यास आक्षेप घेतल्याने वडील-मुलाला मारहाण; 4 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

इतर आरोपींचाही जामीन नाकारला - 

गणपत गायकवाड यांच्यासोबत त्यांच्या अंगरक्षक हर्षल केणे आणि दोन सहकारी कुणाल पाटील आणि नागेश बडेराव यांनाही जामीन नाकारण्यात आला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की त्यांनी हल्ल्यात सक्रिय सहभाग घेतला होता. न्यायालयाने गणपत गायकवाड यांच्या राजकीय प्रभावावर देखील भाष्य केले. त्यांच्या पत्नी विद्यमान आमदार असल्याने साक्षीदारांवर दबाव टाकला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. 

हेही वाचा - Mumbai Rain: मुंबईकर पावसाच्या धारांपेक्षा घामाच्या धारांनी हैराण, उन्हाळ्यासारखा उकाडा

न्यायमूर्ती बोरकर यांनी म्हटले की, स्वातंत्र्य मौल्यवान असले तरी गंभीर गुन्ह्यांसाठी त्याचा उपयोग पासपोर्टसारखा करता येणार नाही. ही घटना पोलिस ठाण्यातील सुरक्षिततेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी असून, ती हलक्यापणाने न घेता गंभीर दृष्टीने पाहणे आवश्यक असल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले.