Digital Hoarding : अर्थमंत्री, महोदय नेमके काय चालले आहे आपल्या राज्यात? रोहित पवारांचा सवाल
मुंबई : शरद पवार गटाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस नेते आमदार रोहित पवार यांनी डिजिटल होर्डिंग (Digital Hoarding) उभारणीच्या निर्णयावरून महायुती सरकार आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावर निशाणा साधला आहे. एक्स पोस्टच्या माध्यमातून त्यांनी 'अर्थमंत्री महोदय, नेमके काय चालले आहे आपल्या राज्यात?' असा सवाल केला आहे.
सध्या निधी नाही म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी मदत, लाडकी बहीण योजनेत कपात करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पुढील महिन्यात राज्याचा अर्थसंकल्पही मांडण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवरही महायुती सरकारने कपातीचे धोरण अवलंबले आहे. आर्थिक ताण वाढल्याची जाणीव झाल्याने महायुतीने थेट 30 टक्के खर्चकपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता लाडकी बहीण योजनेचे निकष कठोरपणे लागू करण्यास सुरुवात झाली आहे. तसेच, युवा प्रशिक्षण योजनेतील युवांना पगार नाहीत. काही लोकाभिमुख योजना बंद करण्याचा गांभीर्याने विचार सुरू आहे. तर दुसरीकडे जाहिराती करण्यासाठी 100 कोटींच्या होर्डिंग उभारणीला मान्यता दिली जाते, असे रोहित पवारांनी म्हटले आहे.
शासनाने राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांच्या आवारामध्ये डिजिटल (LED) होर्डिंगची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 100 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. मात्र, होर्डिंग उभारल्यानंतर त्यांचे परिचालन आणि देखभाल करण्याची जबाबदारी खासगी कंपन्यांना देण्यात येणार आहे. त्याबदल्यात सरकारला 15 टक्के सरकारी जाहिराती देता येतील आणि 85 टक्के जाहिराती खासगी असतील. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे ‘सरकारने स्वतःच्या जागेवर स्वतः खर्च करून घर बांधायचे, घराच्या एका कोपऱ्यात शासनाने राहायचे, घराची साफसफाई, देखभाल खासगी कंपनीने करायची, त्याबदल्यात उर्वरित संपूर्ण घर खासगी कंपनीने भाड्याने द्यायचे,’ असाच हा प्रकार असल्याची टीका रोहित पवार यांनी केली आहे.
यावरून रोहित पवार यांनी, ‘अर्थमंत्री महोदय नेमके काय चालले आहे आपल्या राज्यात?’ असे विचारत महायुती सरकारवर टीका केली आहे. हा निर्णय अर्थखात्याचा नसला तरी शेवटी जबाबदारी अर्थमंत्री अजित पवार यांची आहे. अर्थमंत्री शिस्तप्रिय आहेत, त्यामुळे अर्थमंत्री या निर्णयात लक्ष घालून आवश्यक ते बदल करून घेतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित अंदाजपत्रक निश्चित करताना, वित्त विभागाने प्रत्येक विभागाच्या खर्चमर्यादा ठरवून दिली आहे. त्यानुसार निवृत्ती वेतन, शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, सहाय्यक अनुदानित वेतन, कर्ज रक्कम कर्जाची परतफेड तसेच अंतर्लेखा हस्तांतरे या विभागांनाच 100 टक्के निधी खर्च करता येईल. याशिवाय, वेतनासाठी 95 टक्के, पाणी, वीज, दूरध्वनी यासाठी 80 टक्के, कंत्राटी सेवांसाठी 90 टक्के, कार्यालयीन खर्च 80 टक्के, व्यावसायिक सेवांसाठी 80 टक्के खर्चमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता शासनाने शासकीय जागांवर स्वतः 100 कोटी खर्च करून डिजिटल होर्डिंग उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार, शासनाने शासकीय जागांवर स्वतः 100 कोटी खर्च करून डिजिटल होर्डिंग उभारायचे, या होर्डिंगच्या परिचालन आणि देखभालीचे कंत्राट खासगी कंपनीला द्यायचे, त्याबदल्यात सरकारला 15 टक्के सरकारी जाहिराती देता येतील आणि 85 टक्के जाहिराती खासगी असतील, असा स्वतःसाठीच नुकसानकारक ठरणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 'शासनाचा हा निर्णय म्हणजे ‘सरकारने स्वतःच्या जागेवर स्वतः खर्च करून घर बांधायचे, घराच्या एका कोपऱ्यात शासनाने राहायचे, घराची साफसफाई, देखभाल खासगी कंपनीने करायची, त्याबदल्यात उर्वरित संपूर्ण घर खासगी कंपनीने भाड्याने द्यायचे,’ असाच हा प्रकार असल्याची टीका रोहित पवारांनी केली आहे.