CM Fadnavis on GR : मराठा आरक्षणाचा जीआर, ओबीसींचे काय होणार? फडणवीसांनी थेट सांगितलं...
मुंबई: माराठा आरक्षणावरून राज्यातील राजकारण चांगलंच तापलं आहे. एकीकडे ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ तसेच, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आक्रमक आहेत. एकीकडे मराठा बांधव सवाल करत आहेत की, 'शासनाने घेतलेल्या निर्णयाने मराठा समाजाला काय मिळालं?', तर दुसरीकडे 'शासनाच्या निर्यणामुळे ओबीसी आरक्षणावर गदा येणार', अशी भीती ओबीसी नेत्यांना वाटत आहे. राज्य सरकारने घेतलेला नेमका निर्णय काय आहे? सरकारी निर्णयात नेमके काय म्हटले आहे? यासह, सरकारी निर्णयात नमूद केलेल्या शब्दांचा अर्थ काय आहे? यावर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्पष्टीकरण दिले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी गुरुवारी दुपारी माध्यमांशी संवाद साधला. यादरम्यान, मंत्रालयातील गर्दी कमी करण्यासाठी शासनाने विविध शासकीय दाखले आणि परवानगीसाठी डिजिटल पद्धतीने सेवा देण्याचे काही निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिली. तसेच, मराठा आरक्षणाचा शासन निर्णय आणि ओबीसी मोर्चांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांना प्रश्न विचारण्यात आले. यावर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी प्रतिक्रिया दिली.
'मराठा आरक्षणाबाबतच्या जीआरमध्ये ओबीसी समाजाचे अजिबात नुकसान होणार नाही. याबाबत, जीआरमध्ये कुठेही सरसकट असा उल्लेख केलेला नाही. तसेच, जीआर सरसकट कोणालाही आरक्षण देत नाही', अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली आहे. 'आरक्षणाबाबतच्या जीआरमध्ये स्पष्ट उल्लेख आहे की ज्यांच्याकडे पुरावे आहे, जे खरंच कुणबी आहेत, त्यांनाच प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी मदत केली जाईल', असं वक्तव्य फडणवीसांनी केले.
यादरम्यान, जेव्हा एका पत्रकाराने मुख्यमंत्री फडणवीसांना प्रश्न विचारले की, '8 तारखेला मुंबईत ओबीसी समाजाचे बांधव मोर्चा काढणार असं नियोजन करत आहेत'. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, 'मोर्चा काढण्याची गरज नाही. विविध ओबीसी नेत्यांसोबत माझी चर्चा सुरू आहे. जीआर नेमकं काय आहे? याबाबत मी त्यांना सांगत आहे, त्यामुळे तेही समाधानी आहेत. मात्र, जर कुणाला राजकीय दृष्टीने काम करायचं असेल, तर त्याला आपण नाही थांबवू शकत. पण मी तुम्हा सर्वांना सामाजिकदृष्ट्या सांगू इच्छितो की, जोपर्यंत महायुतीचे सरकार सत्तेत आहे, तोपर्यंत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊच देणार नाही'.