तत्कालीन शिक्षण सभापती संदीप क्षीरसागर यांच्या माध

संदीप क्षीरसागर यांचा 39 कोटींचा घोटाळा; ओबीसी नेते सानप यांचा आरोप

आमीर हुसैन. प्रतिनिधी. बीड: मागील काही काळापासून बीड जिल्हा चांगलाच चर्चेत आला आहे. संतोष देशमुख यांची हत्या झाल्यानंतर बीडचा बिहार झाला असा आरोप अनेकांकडून करण्यात आला. हे प्रकरण ताजा असताना सध्या संदीप क्षीरसागर यांच्यावर आणखी एक गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. तत्कालीन शिक्षण सभापती संदीप क्षीरसागर यांच्या माध्यमातून 2014 साली बिंदू नामावलीच्या माध्यमातून 39 कोटींचा घोटाळा झाला असा आरोप ओबीसीचे नेते बाळासाहेब सानप यांनी केला आहे. पुढे बाळासाहेब सानप म्हणाले, '2014 साली शिक्षकांच्या बदल्यात बिंदू नामावलीचा गैरवापर करून लाखो रुपये उकळण्यात आले. यामध्ये शाळांमधील शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी आर्थिक व्यवहार झाले आहेत. यामध्ये अनेकांना नक्कीच फायदा झाला असेल. मात्र, त्याचा सर्वात मोठा तोटा शिक्षण व्यवस्थेला झाला.'

पुढे ओबीसी नेते बाळासाहेब सानप यांनी असं देखील सांगितले, '2014 ते 2024 या दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये कोणीही या मुद्द्यावर आवाज उचलला नाही. मात्र, आता आमदार सुरेश धस यांना अचानक आठवण झाली आहे. ते जाणूनबुजून हा विषय उपस्थित करून समाजामध्ये जातीवरून तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.'

शिक्षक शिष्टमंडळ घेणार मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट:

पत्रकार परिषदेमध्ये ओबीसी नेते बाळासाहेब सानप यांनी जाहीर केले की, 'शिक्षकांचे एक शिष्टमंडळ मंगळवारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री अतुल सावे आणि ग्रामविकास मंत्री यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा करणार आहे. या चर्चेत बिंदू नामावलीमधील अनियमितता आणि झालेल्या आर्थिक अनियमिततेवर सविस्तर चर्चा केली जाईल.'

पुढे ते म्हणाले, 'सुरेश धस यांनी चुकीची माहिती देऊन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल केली आहे. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे आणि या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. शिक्षण क्षेत्र भविष्यासाठी खूप महत्वाचे आहे आणि असा भ्रष्टाचार विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर अन्याय आहे,' असे ओबीसी नेते बाळासाहेब सानप यांनी देखील म्हणाले.

या प्रकरणामुळे, बीड जिल्ह्यामध्ये पुन्हा एकदा नव्याने राजकीय वातावरण तापलं आहे. शिक्षकांच्या बदल्या, बिंदू नामावलीचा वापर आणि त्यामागील कथित आर्थिक घोटाळा या सर्व गोष्टींवर सध्या जनतेचं लक्ष लागलं आहे. यापुढे आरोपींची चौकशी होणार का? दोषींवर कारवाई होणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.