Sanjay Raut Accuses Amit Shah: 10,000 कोटी रुपये दिल्लीतल्या 'बॉस' लोकांना; राऊतांचा गृहमंत्र्यांवर गंभीर आरोप

Sanjay Raut: उबाठा पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून महाराष्ट्रातील तब्बल 50,000 कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याचा मुद्दा उचलला आहे.रायगड जिल्ह्यातील 4,078 एकर वनजमीन बेकायदेशीरपणे बिवळकर कुटुंबाच्या नावावर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप राऊत यांनी केला आहे. हा व्यवहार नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी सिडको अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्या संगनमतातून झाल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.

या प्रक्रियेत किमान 20,000 कोटी रुपयांची लाचखोरी झाली असून, त्यातील 10,000 कोटी रुपये दिल्लीतील 'बॉस' लोकांना दिल्याचा थेट आरोप त्यांनी शहांवर केला आहे. आश्चर्य म्हणजे आजही हजारो प्रकल्पग्रस्तांना जमीन मिळालेली नसताना, एका अपात्र कुटुंबाला हजारो कोटींची जमीन सहज उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. राऊत यांनी या प्रकरणात तात्काळ चौकशीची मागणी करत शिंदे-शिरसाट यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्याचेही आवाहन केले आहे.

राऊतांच ट्विट: 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वारंवार 'ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा' हा नारा दिला आहे. भ्रष्ट लोकांना वाचवले जाणार नाही, त्यांना तुरुंगात टाकले जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. मात्र वास्तव पूर्णपणे उलट आहे. आपल्या नेतृत्वाखालील तपास यंत्रणा भ्रष्ट लोकांना वाचवण्याचे काम करत आहेत, असे स्पष्ट दिसते.

महाराष्ट्रात नगरविकास विभाग आणि सिडको यांनी मिळून तब्बल 50,000 कोटींचा जमीन घोटाळा केला आहे. या घोटाळ्यात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी सिडको अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी किमान 20,000 कोटी रुपये स्वतःच्या खिशात घातले आहेत. यातील 10,000 कोटी रुपये दिल्लीतल्या 'बॉस' लोकांना दिले गेले, अशी उघड कबुली देण्यात आली आहे. यात आपणावरच थेट बोट दाखवले जाते, कारण आपणच शिंदेंच्या पक्षाचे प्रमुख आहात.

घोटाळ्याचे तपशील पुढीलप्रमाणे आहेत: रायगड जिल्ह्यातील हा जमीन घोटाळा धक्कादायक आहे. तब्बल 4,078 एकर वनजमीन, जी शासनाच्या ताब्यात होती, ती बेकायदेशीरपणे बिवळकर कुटुंबाच्या नावे हस्तांतरित करण्यात आली. 12.5% जमीन वाटप योजनेअंतर्गत या कुटुंबाला गेल्या 30 वर्षांत एकदाही पात्र मानले गेले नव्हते. मात्र नगरविकास मंत्री आणि सिडको अध्यक्ष यांनी अचानक त्यांना पात्र ठरवले. यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी केवळ 25 दिवसांसाठी संजय शिरसाट यांची सिडको अध्यक्षपदी नेमणूक केली आणि या काळातच घाईगडबडीत जमीन वाटप पूर्ण करण्यात आले.

आजही या परिसरातील हजारो प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोच्या जमीन वाटप योजनेअंतर्गत जमीन मिळालेली नाही. सिडकोचे अधिकारी बिनदिक्कतपणे म्हणतात की गरीब आणि वंचित प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांसाठी जमीन उपलब्ध नाही. मात्र आश्चर्य म्हणजे, 50,000 कोटी रुपयांच्या जमिनीचे वाटप बिवळकर कुटुंबाला करताना एकही अडथळा आला नाही. हे कुटुंब जमीन मिळविण्यास पात्र नव्हते, तरीदेखील किमान 20,000 कोटी रुपयांच्या लाचेच्या आधारे हा व्यवहार करून देण्यात आला.

हा प्रकार म्हणजे आपल्या आश्रयाखाली महाराष्ट्रात फोफावलेल्या प्रशासनाचे उत्तम उदाहरण आहे, तसेच राज्याच्या विकासाची कशी वाट लावली याचे द्योतक आहे. या घोटाळ्यातील एकनाथ शिंदे, संजय शिरसाट आणि सिडकोचे संबंधित अधिकारी यांना कठोर शिक्षा झालीच पाहिजे. रायगड जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने मी मागणी करतो की शिंदे आणि शिरसाट यांना तात्काळ मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्यात यावे आणि या 50,000 कोटी रुपयांच्या जमीन घोटाळ्याचा गुन्हा दाखल करून अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ED) चौकशी करण्यात यावी.

राजस्व विभाग, नगरविकास विभाग, सिडको अधिकारी आणि मंत्र्यांच्या संगनमतातून झालेल्या या घोटाळ्यामुळे शासन आणि जनतेची फसवणूक झाली आहे. या सर्वाची अंतिम जबाबदारी आपल्यावरच येते, म्हणूनच मी हे पत्र आपल्याला लिहीत आहे.