हर्षल पाटील मृत्यू प्रकरणावर ट्वीटर वॉर; भाजपला राजू शेट्टींचं रोखठोक उत्तर
मुंबई: सांगली जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. सांगली जिल्ह्यातील तांदूळवाडी गावात राहणाऱ्या हर्षल पाटील यांनी टोकाची भूमिका घेतली आहे. राज्य सरकारकडून वेळेत बिल न मिळाल्याने हर्षल पाटील यांनी त्यांच्या राहत्या घरी जीवन संपवले आहे, असा आरोप सरकारी कंत्राटदारांच्या संघटनेकडून करण्यात आला आहे. यावर, भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले, 'महाराष्ट्रातील युती सरकारला बदनाम करायचं #फेक_नॅरेटीव्ह लगेच सुरू करण्यात आले. अशी कारस्थान करणे म्हणजे मृताच्या टाळूवर लोणी खाण्याचा प्रकार आहे'. यावर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी केशव उपाध्ये यांच्या एक्स पोस्टवर भाजपला रोखठोक उत्तर देत म्हणाले की, 'राजकारण करण्याचा प्रश्नच येत नाही. हर्षल पाटील यांनी केलेल्या कामांची यादी आणि थकीत बिले तुमच्या माहितीसाठी पाठवित आहे. गेल्या वर्षेभरापासून मागणी करूनही बिले मिळाली नाहीत. कोल्हापूर जिल्ह्यात 115 कोटी आणि सांगली जिल्ह्याची 40 कोटीची बिले मिळाले नाहीत असे अजून बरेच विभाग आहेत'.
हेही वाचा: 'तू मराठीत बोलू नको', फैझानच्या टोळीचा तरुणावर हॉकीस्टीकने हल्ला; कॉलेजबाहेर मोठा राडा
काय म्हणाले केशव उपाध्ये?
एक्सवर पोस्ट करत भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले की, 'हर्षल पाटील सारख्या तरुणाचा मृत्यू हा दैुर्दैवच. कोणत्याही तरूणावर अशी आत्महत्या करायची वेळ येऊच नये. त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या दुःखात सहभागी आहोत. पण या निमित्ताने तातडीने महाराष्ट्रातील युती सरकारला बदनाम करायचं #फेक_नॅरेटीव्ह लगेच सुरू करण्यात आले. अशी कारस्थान करणे म्हणजे मृताच्या टाळूवर लोणी खाण्याचा प्रकार आहे'.
पुढे, केशव उपाध्ये म्हणाले की, 'ज्या जलजीवन योजनेचा उल्लेख होत आहे, त्या सांगली जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत 954 कोटींची कामे सुरू असून 481 कोटींची देयके सादर झाली आहेत. त्या पैकी 462.72 इतकी रक्कम तर संबंधितांना दिली गेली आहे. म्हणजे सरकार पातळीवर ना निधी देण्यास विलंब झाला ना योजना रखडल्या आहेत. विरोधकांना सरकार चुकेल तिथे टीका करायचा अधिकार पण #फेक_नॅरेटीव चा आधार कशाला?'.
भाजपला राजू शेट्टींचं रोखठोक उत्तर
केशव उपाध्ये आणि भाजपला प्रत्युत्तर देत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी म्हणाले की, 'राजकारण करण्याचा प्रश्नच येत नाही. हर्षल पाटील यांनी केलेल्या कामांची यादी आणि थकीत बिले तुमच्या माहितीसाठी पाठवित आहे. गेल्या वर्षेभरापासून मागणी करूनही बिले मिळाली नाहीत. कोल्हापूर जिल्ह्यात 115 कोटी आणि सांगली जिल्ह्याची 40 कोटीची बिले मिळाले नाहीत असे अजून बरेच विभाग आहेत'.
जयंत पाटलांचा सरकारवर निशाण
बुधवारी रात्री, शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांनी एक्सवर एक पोस्ट करत म्हणाले की, 'आज वाळवा तालुक्यातील तरुण, होतकरू हर्षल पाटील या अभियंता कंत्राटदाराने जलजीवन मिशनच्या केलेल्या कामाचे शासनाकडून पैसे मिळत नसल्याने, सरकारच्या त्रासाला व भ्रष्टाचाराला कंटाळून आत्महत्या केली. ही अत्यंत दुःखद घटना आहे. हर्षलला भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि त्याच्या कुटुंबाच्या दुःखात आम्ही सहभागी आहोत'.
'सरकारच्या रोजगार देण्याच्या खोट्या आश्वासनांना कंटाळून सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची पोरं कंत्राटदारीकडे वळली. स्वतःच्या कष्टाच्या जोरावर आपलं विश्व निर्माण करु पाहणाऱ्या युवकांच्या स्वप्नावर सरकारने पाणी फेरले. राज्य शासनाने निवडणुका जिंकण्यासाठी तिजोरीत पैसे नसतांना विविध कंत्राटांचे वाटप केले. आज थकलेली बिले घेण्यासाठी राज्यातील कंत्राटदार सरकारच्या दारात याचना व आंदोलने करत आहेत. ही एका खात्याची परिस्थिती नसून, सर्वच खात्यांची परिस्थिती आहे. एका कंत्राटदारावर केवळ एक घर चालत नसून त्याच्यावर अनेक कामगारांची कुटुंबे सुद्धा अवलंबून असतात, याचे सरकारला कसलेही भान राहिलेले नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांप्रमाणे कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांची मालिका सुरु होईल अशी मला भीती वाटते. या परिस्थितीवर सरकारने तात्काळ तोडगा काढावा', अशी मागणी देखील यावेळी शरद पवार गटाचे आमदार जयंत पाटील यांनी केली.
हेही वाचा: 'माझ्या वडिलांना अडकवण्यासाठी खडसे जबाबदार'; प्रफुल लोढाच्या मुलाने केला खळबळजनक दावा
आमदार जयंत पाटलांचे आरोप खोडून काढले
मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी धक्कादायक दावा केला की, 'जो आरोप केला जात आहे की हर्षल पाटील यांच्या जल जीवन मिशनच्या कामाचे पैसे थकले होते, यात काहीही तथ्य नाही. याविषयी, मी स्वत: जिल्हा परिषदेचे सीईओ आणि कार्यकारी अभियंत्याशी संवाद साधला. हर्षलला कोणतेही काम जिल्हा परिषदेकडून देण्यात आले नव्हते. कोणतेही बिल पेंडिंग नाहीत. जर त्यांनी सबलेट काम घेतले असेल तर त्याविषयी आम्हाला माहिती नाही'.
पुढे, मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, 'हर्षल पाटील यांच्या नावावर कोणतीही कामे नाहीत. जल जीवन मिशन योजनेची कोणतीही बिले प्रलंबित नाहीत. त्यांनी उप-ठेकेदार म्हणून काम घेतले असावे. मात्र, जिल्हा परिषदेकडे त्याची कोणतीही नोंद नाही'.