जगातील 180 देश भ्रष्ट! यादीत भारत कितव्या क्रमांकावर? जाणून घ्या
Worlds Corrupt Countreis List: भ्रष्टाचार धारणा निर्देशांक 2024 ने मंगळवारी कोणता देश किती भ्रष्ट आहे याची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत एकूण 180 देशांची नावे आहेत, भारत या यादीत 96 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. 2023 मध्ये भारताचा क्रमांक 93 होता. भारताच्या शेजारील देशांमध्ये, पाकिस्तान 135 व्या आणि श्रीलंका 121 व्या स्थानावर आहे, तर बांगलादेशचा क्रमांक आणखी खाली जाऊन 149 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. या यादीत चीन 76 व्या स्थानावर आहे. सर्वात कमी भ्रष्ट देशांच्या यादीत डेन्मार्क अव्वल स्थानावर आहे, त्यानंतर फिनलंड आणि सिंगापूरचा क्रमांक लागतो.
भष्ट्र देशाचे यादी कशी तयार केली जाते?
सार्वजनिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराच्या पातळीच्या आधारे 180 देशांना क्रमवारी देण्यासाठी हा निर्देशांक 0 ते 100 पर्यंतच्या स्केलचा वापर केला जातो. यानुसार शून्य म्हणजे अत्यंत भ्रष्ट आणि 100 म्हणजे पूर्णपणे स्वच्छ. या आधारावर, 2024 मध्ये भारताचा एकूण स्कोअर 38 होता, तर 2023 मध्ये तो 39 आणि 2022 मध्ये 40 होता. तथापि, 2023 मध्ये भारताचा क्रमांक 93 होता आणि या वर्षीच्या क्रमवारीत भारत 96 व्या स्थानावर आहे.
हेही वाचा - पठ्ठ्यानं डोकं लावलं आणि पैसा कमावला; तासाभरात कमावतोय हजारो रूपये
देशांचे गुण कसे मोजले जातात?
प्रत्येक देशाचा स्कोअर 13 वेगवेगळ्या भ्रष्टाचार सर्वेक्षण आणि मूल्यांकनांमधून मिळालेल्या किमान 3 डेटा स्रोतांवर आधारित असतो. हे स्रोत जागतिक बँक आणि जागतिक आर्थिक मंच यासह विविध प्रतिष्ठित संस्थांनी गोळा केले आहेत. जाहीर केलेली यादी शक्य तितकी मजबूत आणि सुसंगत आहे याची खात्री करण्यासाठी सीपीआय मोजण्याच्या प्रक्रियेचा नियमितपणे आढावा घेतला जातो.
देश/प्रदेशाचा रँक -
एखाद्या देशाचा दर्जा म्हणजे निर्देशांकातील इतर देशांच्या तुलनेत त्याचे स्थान. निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या देशांची संख्या बदलली तरच रँकिंग बदलू शकते. त्यामुळे त्या देशातील भ्रष्टाचाराची पातळी दर्शविण्यामध्ये रँक हा गुणाइतका महत्त्वाचा नाही. देशाच्या सीपीआय स्कोअरमध्ये होणारे छोटे चढउतार किंवा बदल सहसा महत्त्वाचे नसतात, म्हणूनच दरवर्षी निकालांच्या संपूर्ण यादीत सांख्यिकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण बदल झालेल्या सर्व देशांना चिन्हांकित केले जाते. एखाद्या देशाला किंवा प्रदेशाला निर्देशांकात स्थान मिळवायचे असेल तर, त्याच्याकडे CPI च्या 13 डेटा स्रोतांपैकी किमान 3 असणे आवश्यक आहे. एखाद्या देशाला यादीतून वगळण्याचा अर्थ असा नाही की तो देश भ्रष्टाचारमुक्त आहे.