India Suspends Postal Services To US: भारताकडून अमेरिकेकडे जाणारी टपाल सेवा तात्पुरती स्थगित

India Suspends Postal Services To US: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन व्यापार धोरणाचा धक्का आता भारताच्या टपाल सेवांवरही बसला आहे. भारत सरकारच्या टपाल विभागाने जाहीर केले आहे की, 25 ऑगस्ट 2025 पासून अमेरिकेला पाठवल्या जाणाऱ्या सर्व टपाल सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवण्यात येत आहेत. हा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या भारतीय वस्तूंवर 50 टक्के आयात कर वाढवण्याच्या निर्णयानंतर घेण्यात आला आहे. अलीकडेच जाहीर झालेल्या कार्यकारी आदेश क्रमांक 14324 नुसार, अमेरिकेत येणाऱ्या 800 डॉलर्सपर्यंतच्या वस्तूंवरील ड्युटी-फ्री सवलत रद्द करण्यात आली आहे. याचा थेट परिणाम भारतातून पाठवल्या जाणाऱ्या पार्सल्सवर झाला असून, प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय टपाल वस्तूवर आता कस्टम ड्युटी लागणार आहे.

केवळ 100 डॉलर पर्यंतच्या भेटवस्तूंना सूट -

तथापी, 100 डॉलर्सपर्यंतच्या वैयक्तिक भेटवस्तूंना या नवीन नियमातून अपवाद ठेवण्यात आलेला आहे. त्यामुळे लहान भेटवस्तूंवर सध्या सूट राहील. 

टपाल सेवा का बंद करण्यात आली?

अमेरिकेच्या नवीन नियमांनुसार हवाई वाहतूक कंपन्या व आंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक सेवा पुरवठादारांनी कळवले आहे की, ते या प्रणालीसाठी अद्याप तांत्रिक व कार्यात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे तयार नाहीत. त्यामुळे भारतीय टपाल विभागाने सावध भूमिका घेत, सर्व प्रकारच्या अमेरिकेतील पार्सल बुकिंग्स थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा - 'ट्रम्प सकाळी मोदींशी हात मिळवतात, मग रात्री पाठीत सुरा खुपसतात..', Trump Tariff वरून अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञाची जोरदार टीका

ग्राहकांसाठी आता इतर पर्याय कोणते?

ज्या ग्राहकांना आधीच बुकिंग केले आहे आणि त्यांचे पार्सल आता अमेरिकेत पाठवता येत नाहीत त्यांना पोस्टेज रिफंड मिळू शकेल. तथापी, 100 डॉलर्सपर्यंतच्या भेटवस्तू पॅकेजेस पाठवण्याची परवानगी सध्या कायम राहील.

हेही वाचा - Donald Trump On Tariff :टॅरिफबाबत ट्रम्प घेणार नवीन निर्णय! अनेक देशांना फटका बसणार; जाणून घ्या

भारत-अमेरिका व्यापार तणावात वाढ - 

गेल्या काही महिन्यांपासून भारत-अमेरिका यांच्यातील व्यापार तणाव वाढत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय वस्तूंवर आयात कर वाढवण्याव्यतिरिक्त, रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर 25 टक्के अतिरिक्त दंडही लावला आहे. भारत सरकारने या निर्णयांचा तीव्र निषेध केला असून, हे अयोग्य आणि एकतर्फी निर्णय असल्याचे म्हटले आहे.