US Sanctions: ट्रम्प प्रशासनाने 'या' चार भारतीय कंपन्यांवर घातले निर्बंध; इराणी तेल व्यापारात सहभागामुळे केलं लक्ष्य!

नवी दिल्ली: इराणी तेलाच्या विक्री आणि शिपिंगमध्ये त्यांच्या भूमिकेसाठी अमेरिकेने चार भारतीय कंपन्यांसह विविध अधिकारक्षेत्रातील 30 हून अधिक व्यक्ती आणि जहाजांवर बंदी घातली आहे. मंजूर केलेल्या संस्थांमध्ये संयुक्त अरब अमिराती आणि हाँगकाँगमधील तेल दलाल, भारत आणि चीनमधील टँकर ऑपरेटर आणि व्यवस्थापक, इराणच्या राष्ट्रीय इराणी तेल कंपनीचे प्रमुख आणि इराणी तेल टर्मिनल्स कंपनी यांचा समावेश आहे, असे अमेरिकन ट्रेझरीने एका निवेदनात म्हटले आहे.

इराणची कोंडी करण्यासाठी तेल निर्यातीला आळा घालण्यासाठी सुरू असलेल्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून हे निर्बंध आले आहेत. ही निर्यात प्रामुख्याने चीनला केली जाते. यामध्ये स्पष्टपणे समोर न येणारे मध्यस्थ आणि जहाजांच्या नेटवर्कचा वापर केला जातो.

हेही वाचा - Video Viral: पाकिस्तानी पंतप्रधानांची अजब देहबोली! मूठ आपटून म्हणाले, 'भारताला हरवलं नाही तर माझं नाव शाहबाज शरीफ नाही!'

आधी इराणवरील निर्बंध, आता तेल व्यवसायातील कंपन्यांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने इराणवरील निर्बंध अधिक कठोर केले आहेत. याच निर्बंधांचा भाग म्हणून इराणच्या कच्च्या तेलाची व पेट्रोलियम उत्पादनांची वाहतूक करणाऱ्यांवरही निर्बंध लादले जात आहेत. अमेरिकेकडून इराणवर गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. याच निर्बंधांचा एक भाग म्हणून इराणमधून निर्यात होणार्‍या तेलाची वाहतूक करणाऱ्या संलग्न कंपन्यांनाही आता ट्रम्प प्रशासनानं लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे. प्रामुख्याने यात इराणमधून निर्यात होणारं कच्चं तेल आणि पेट्रोलियमची उत्पादनं यांचा समावेश आहे. अशी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांची यादीच अमेरिकेनं तयार केली असून त्यांच्यावर कडक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. त्यात भारतातील चार कंपन्यांचा समावेश आहे. यापैकी एक कंपनी नवी मुंबईतील आहे.

या कंपन्यांवर निर्बंध दरम्यान, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने निर्बंध घातलेल्या कंपन्यामध्ये ४ भारतीय कंपन्या आहेत. त्यात नवी मुंबईतील फ्लक्स मेरिटाईम एलएलपी (Flux Maritime LLP), दिल्ली एनसीआरमधील बीएसएम मरीन एलएलपी (BSM Marine LLP) व ऑस्टिनशिप मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड (Austinship Management Pvt Ltd) तर तंजावरमधील कॉसमॉस लाईन्स इंक (Cosmom Lines Inc.) या कंपन्यांचा समावेश आहे. यापैकी तीन कंपन्या या इराणमधून निर्यात होणाऱ्या तेलाची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांच्या व्यावसायिक वा तांत्रिक व्यवस्थापक असल्याच्या आरोप आहे, तर कॉसमॉस लाईन्स या कंपनीवर इराणच्या पेट्रोलियम उत्पादनांची वाहतूक केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. या चारही कंपन्या 2020 ते 2024 दरम्यान स्थापन करण्यात आल्या होत्या. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे सामान्यतः अमेरिकन व्यक्तींना मंजूर संस्थांशी असलेले सर्व व्यवहार करण्यास मनाई आहे. उल्लंघन केल्यास नागरी किंवा फौजदारी दंड आकारला जातो.

ट्रम्प यांनी अध्यक्ष म्हणून त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात इराण या इस्लामिक रिपब्लिकची तेल निर्यात पूर्णपणे थांबवण्याच्या उद्देशाने कठोर निर्बंध लादल्यानंतर 2019 मध्ये भारताने इराणमधून तेल आयात करणे थांबवले.

बहुतेक तेल चीनकडे निर्यात

आज इराणच्या 1-1.5 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन तेल निर्यातीपैकी बहुतेक भाग चीनला जातो, ज्याला अमेरिकेच्या निर्बंधांची फारशी पर्वा नाही आणि ते शॅडो शिपर्स आणि त्यांच्या स्वतःच्या लहान रिफायनर्सचा वापर करतात ज्यांना इराणी तेलाचा स्रोत आणि प्रक्रिया करण्यासाठी अमेरिकेचा फारसा संपर्क नाही. इराणी तेलासाठी पैसे देणे हे आव्हान नाही कारण चीन विविध वस्तूंचा मोठा निर्यातदार आहे.

“हे निर्बंध खरोखर निर्यातीला कसे रोखतात ते आपल्याला पहावे लागेल. चीनला त्यातून मार्ग काढणे शक्य आहे,” असे भारतीय तेल उद्योगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. ट्रम्प यांनी या महिन्यात इराणची तेल निर्यात शून्यावर आणण्यासाठी त्यांची “जास्तीत जास्त दबावाची मोहीम” पुन्हा सुरू केली आहे.

अमेरिकेची निर्बंध मोहीम

भारतातील निर्बंध लादण्यात आलेल्या चार कंपन्यांचा इराणमधून निर्यात होणाऱ्या तेलाची वाहतूक करण्यात सहभाग असल्याचा आरोप अमेरिकेकडून करण्यात येत आहे. इराणवर ‘सर्वाधिक निर्बंध मोहीमे’अंतर्गत ही पावलं ट्रम्प प्रशासनाकडून उचलण्यात येत आहेत. निर्बंधांच्या यादीत एकूण 30 कंपन्या वा तेलवाहतूक करणाऱ्या जहाजांचा समावेश आहे. ही जहाजं वेगवेगळ्या देशांमधली आहेत.

“निर्बंध लादण्यात आलेल्या कंपन्यामध्ये यूएई व हाँगकाँगमधील तेलाच्या दलाल कंपन्या, भारत व चीन मधील टँकर मॅनेजर कंपन्या, इराणच्या नॅशनल इरानियन ऑईल कंपनीचे प्रमुख यांचा समावेश आहे. याशिवाय इराणच्या लाखो बॅरल तेलाची वाहतूक करणाऱ्या काही जहाज कंपन्यांवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत”, अशी माहिती अमेरिकेच्या ऑफिस ऑफ फॉरेन अॅसेट्स कंट्रोल अर्थात OFAC कडून देण्यात आली आहे.

हेही वाचा - Pope Francis : 88 वर्षीय पोप फ्रान्सिस यांची प्रकृती चिंताजनक; मात्र, जीवाला धोका नाही

याआधीही भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध! भारतीय कंपन्यांवर अमेरिकन प्रशासनाकडून अशा प्रकारे निर्बंध लादले जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. उदाहरणार्थ, ऑक्टोबरमध्ये भारतातील गब्बारो शिप सर्व्हिसेस या कंपनीवर बंधनं लादण्यात आली. ऑगस्ट व सप्टेंबर या दोन महिन्यांत आणखी तीन कंपन्यांवर निर्बंध लादण्यात आले.