Yasin Malik : 'हाफिज सईदला भेटल्यानंतर मनमोहन सिंग यांना...', यासिन मलिकच्या दाव्यानंतर खळबळ

जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटचा (JKLF) प्रमुख यासिन मलिक यांनी दिल्लीत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या हलफनाम्यात मोठा दावा केला आहे. त्याने सांगितले की, 2006 साली पाकिस्तान दौर्‍यादरम्यान हाफिज सईद आणि इतर नेत्यांसोबत झालेली बैठक ही भारताच्या गुप्तचर विभागाच्या (IB) विनंतीवर घेण्यात आली होती. या भेटीनंतर त्याने स्वतः तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार एन.के. नारायणन यांना याबाबत सविस्तर माहिती दिली होती. तरीही नंतर या भेटीचा गैरसमज पसरवून त्याला दहशतवादी ठरवण्यात आल्याचा त्याचा आरोप आहे.

त्याने म्हटले आहे की, “शांततेसाठी उचललेले पाऊलच माझ्याविरुद्ध शस्त्र म्हणून वापरले गेले. हा विश्वासघाताचा प्रकार आहे.” त्याचा दावा आहे की कलम 370 आणि 35A हटवल्यानंतर या जुन्या भेटीचा संदर्भ बदलून त्याच्या विरोधात UAPA अंतर्गत कारवाई करण्यात आली, जरी ही बैठक त्याने पूर्णपणे पारदर्शकपणे केली होती आणि भारतीय नेतृत्वाला अहवाल दिला होता.

हेही वाचा - Anil Ambani : अनिल अंबानी आणि राणा कपूर यांच्या अडचणी वाढल्या, सीबीआयने दाखल केले आरोपपत्र 

हलफनाम्यात त्याने मृत्युदंड स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे. तो म्हणाला, “जर माझ्या मृत्यूमुळे कुणाला समाधान मिळणार असेल, तर मला हरकत नाही. मी अभिमानाने आणि सन्मानाने जाईन.” त्याने स्वतःची तुलना 1984 मध्ये फाशी दिलेल्या मकबूल भट यांच्याशी केली आणि मृत्यूला संघर्षाचा शेवटचा टप्पा म्हणून संबोधले. सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात NIA कडून दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. NIA ने त्याच्या जन्मठेपेची शिक्षा वाढवून मृत्युदंडाची मागणी केली आहे. न्यायालयाने त्याला 10 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हेही वाचा - Asia Cup 2025 : भारत-ओमान सामना आज, जाणून घ्या थेट प्रक्षेपणाची माहिती

2022 मध्ये त्याने UAPA अंतर्गत गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली गेली होती. मात्र, त्यावेळी खटला “रेअरेस्ट ऑफ द रेअर” प्रकारात बसत नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले होते. NIA च्या आरोपानुसार त्याने हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन आणि शब्बीर शाह यांच्यासह पाकिस्तानस्थित गटांशी हातमिळवणी करून काश्मीरमध्ये अस्थिरता निर्माण करण्याचा कट रचला होता. दरम्यान, UAPA न्यायाधिकरणाने JKLF वरील बंदी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवली असून, विभाजनवादी विचारधारा स्वीकारणाऱ्या संघटनांविरुद्ध कडक भूमिका कायम ठेवली आहे.