Monday, September 01, 2025 11:55:57 AM

"रायगड जिल्हा परिषदेत कोट्यवधींचा अपहार: पाणीपुरवठा विभागाचा आर्थिक घोटाळा उघड"

रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागात कोट्यवधींचा अपहार उघड. वेतन फरकाच्या नावाखाली रक्कम हडप, ५ सदस्यीय चौकशी समितीची नियुक्ती.

quotरायगड जिल्हा परिषदेत कोट्यवधींचा अपहार पाणीपुरवठा विभागाचा आर्थिक घोटाळा उघडquot

रायगड: रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातील एका कर्मचार्‍याने कोटयवधी रुपयांची रक्कम अपहार केल्याचे धक्कादायक प्रकरण समोर आले आहे. नाना कोरडे असे या कर्मचार्‍याचे नाव असून, त्याने पगार बिलांमध्ये कपात किंवा वेतन फरक नसताना देखील तो दाखवून संबंधित रकमा स्वतःच्या व पत्नीच्या खात्यावर वळवल्या.

प्राथमिक चौकशीत पाणीपुरवठा विभागातून 1 कोटी 19 लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणातील 68 लाख रुपये कोरडेने जिल्हा परिषदेला परत केले आहेत. विशेष म्हणजे, या संदर्भातील गैरव्यवहार संबंधित कर्मचार्‍यांना अजिबात माहिती नव्हती.

बालविकास विभागातही अशीच कारवाई!
नाना कोरडे हा यापूर्वी एकात्मिक बालविकास विभागात कार्यरत होता. तिथेदेखील त्याने अशाच प्रकारे पगार बिले तयार करताना अपहार केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. पाणीपुरवठा विभागात 1 कोटी 19 लाख रुपयांचा अपहार समोर आला असला तरी हा आकडा 4 ते 5 कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

पाच सदस्यीय चौकशी समिती गठित
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाच सदस्यीय समिती गठित केली आहे. संबंधित कर्मचार्‍याच्या बँक खात्यांची तपासणी, तसेच पूर्वीच्या विभागातील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यात येणार आहे. अपहाराचे स्वरूप आणि त्यातील इतर व्यक्तींचा सहभाग यावर समिती लक्ष केंद्रित करणार आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची प्रतिक्रिया
या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. भरत बास्टेवाड म्हणाले, "आम्ही हा प्रकार गांभीर्याने घेतला आहे. अपहाराचा नेमका आकडा आणि त्यातील दोषी व्यक्तींना शोधण्यासाठी समितीला आदेश दिले आहेत. आवश्यक असल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल."

सतर्कता आणि पारदर्शकता आवश्यक
या घटनेने जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनातील पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापुढे अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक दक्षता बाळगावी, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे.

 


सम्बन्धित सामग्री