Waqf Law: वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी लोकसभा आणि राज्यसभेने मंजूर दिली. त्यानंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. आता वक्फ विधेयक कायदा बनला आहे. मात्र, विरोधी पक्ष आणि मुस्लिम संघटनांनी या विधेयकाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणीची तारीख निश्चित केली आहे. वक्फ कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय 16 एप्रिल रोजी सुनावणी करणार आहे.
केंद्र सरकारने दाखल केली कॅव्हेट याचिका -
तथापी, केंद्र सरकारनेही वक्फ कायद्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही एकतर्फी आदेश देऊ नये, असे कॅव्हेट याचिकेत म्हटले आहे. कोणताही आदेश देण्यापूर्वी न्यायालयाने केंद्र सरकारचे युक्तिवाद देखील ऐकले पाहिजेत. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने वक्फ कायद्याविरुद्धच्या याचिकांवर त्वरित सुनावणीसाठी विचार करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
हेही वाचा - वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान! काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद यांनी दाखल केली याचिका
आतापर्यंत वक्फ कायद्याला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात 10 हून अधिक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये द्रमुक, काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढ़ी, असदुद्दीन ओवेसी, काँग्रेस खासदार मोहम्मद जावेद, एआयएमपीएलबी, जमियत उलामा-ए-हिंद इत्यादींचा समावेश आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 5 एप्रिल रोजी वक्फ (सुधारणा) विधेयक, 2025 ला मंजुरी दिली होती.
हेही वाचा - Waqf Amendment Bill 2025 : वक्फ विधेयक राज्यसभेतही मंजूर; राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर होणार कायद्यात रूपांतर
दरम्यान, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये, लोकसभा आणि राज्यसभेत रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. वक्फ विधेयकावरील मतदानात राज्यसभेतील 128 सदस्यांनी वक्फ विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले तर 95 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. त्याच वेळी, लोकसभेत 288 सदस्यांनी वक्फ विधेयकाला पाठिंबा दिला तर 232 सदस्यांनी वक्फ विधेयकाविरोधात मतदान केले होते.