मुंबई : कल्याण-डोंबिवलीतील ६५ इमारतींमधील एकाही रहिवाश्याला बेघर होऊ देणार नाही व सर्व रहिवाशांना शासन दरबारी नक्कीच न्याय मिळवून देण्यात येईल, अशी ठाम भूमिका भाजपाचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी आज स्पष्ट केली. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
या संदर्भात येत्या चार दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली चारही विभागांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाईल व या गंभीर प्रश्नावर सकारात्मक तोडगा काढण्यात येईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील ६५ इमारतीं संदर्भातील या महत्त्वपूर्ण बैठकीत महसूल मंत्री बावनकुळे, भाजप नेते रविंद्र चव्हाण, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याशिवाय, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेचे आयुक्त, ठाणे, रायगड, पालघर आणि मुंबई शहराचे जिल्हाधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.
रहिवाश्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची मागणी
या बैठकीत बोलताना रविंद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, "या ६५ इमारतींमधील एकही रहिवासी बेघर होणार नाही. हा विषय गंभीर असून, प्रशासनाने नगरविकास विभाग, जिल्हाधिकारी आणि महारेराच्या अधिकाऱ्यांसोबत सविस्तर माहिती सादर करावी."
त्यांनी पुढे सांगितले की, या प्रश्नावर तोडगा काढताना "उल्हासनगर पॅटर्न" प्रमाणे सकारात्मक निर्णय घ्यावा. उल्हासनगरमध्येही असाच प्रश्न निर्माण झाला होता, मात्र त्यावर शासन दरबारी कायदेशीर मार्ग काढण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे, कल्याण-डोंबिवलीतील रहिवाशांना न्याय मिळण्यासाठी शासन स्तरावर ठोस निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक
या प्रकरणात सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेतली जाईल. त्यात चारही विभागांचे संबंधित अधिकारी ६५ इमारतींच्या प्रश्नावर सविस्तर अहवाल सादर करतील. तसेच, या प्रकरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
रहिवाशांचे हक्काचे घरे वाचवण्यासाठी प्रयत्न
या इमारतींमध्ये राहणारे नागरिक आपली घरे स्वतःच्या मेहनतीने किंवा बँकेच्या गृहकर्जाद्वारे घेतलेली आहेत. त्यामुळे त्यांची घरे वाचवण्यासाठी शासनाने याला विशेष प्रकरण मानून त्वरित तोडगा काढावा, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. तसेच, ६५ इमारतींशिवाय इतर धोकादायक इमारतींबाबतही प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी या विषयावर त्वरित निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्यामुळे रहिवाशांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.