भंडारा: भंडारा जिल्ह्यात गत पाच वर्षांत 20 बालविवाह उघडकीस आले असून, यामध्ये जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाला मोठे यश मिळाले आहे. या प्रकरणांपैकी सहा बालविवाहांमध्ये पोलिसांनी गुन्हे दाखल करून आरोपींना अटक केली आहे. विशेष म्हणजे, या आरोपींपैकी अनेक जण मुलींचे कुटुंबीय, नातेवाईक किंवा जवळचे मित्र आहेत, हे या गुन्ह्याचे गांभीर्य अधिकच वाढवणारे आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 2006 नुसार, मुलीचे किमान वय 18 वर्षे असावे लागते. तरीही समाजात अनेक ठिकाणी ही मर्यादा पाळली जात नाही. मुलगी सज्ञान होण्याआधीच तिचे लग्न लावले जाते, हे दुर्दैवी वास्तव आहे. यामागे 'स्थळ चांगले आहे', 'मुलगा नोकरीवर आहे', 'घर श्रीमंत आहे', 'भविष्यात मुलगी सुखी राहील' असे सामाजिक विचार मुलीच्या पालकांना पटवून देऊन बालविवाहासाठी राजी केले जाते. अनेकदा वडीलधारी मंडळी किंवा गावातील प्रतिष्ठित व्यक्तीही या लग्नांसाठी दबाव आणतात. परिणामी, बालिकांच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम होतो.
हेही वाचा: 843 ऊसतोड महिलांच्या गर्भपिशव्या काढल्याच्या बातमीत अर्धसत्य; चित्रा वाघ यांचा खुलासा
बालविवाह केवळ शिक्षणच नव्हे, तर आरोग्य, आत्मनिर्भरता आणि मुलींच्या मूलभूत अधिकारांवरही घाला घालतो. कमी वयात मातृत्व आल्यास आरोग्यधोके वाढतात, गर्भवती राहिलेली अल्पवयीन मुलगी मानसिकदृष्ट्याही खचते. शिवाय, तिला पुढे शिक्षणाची संधी मिळत नाही, आणि स्वावलंबी होण्याचा मार्ग अडतो.
बालविवाह थांबवण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग, पोलिस प्रशासन, आणि स्वयंसेवी संस्था एकत्रितपणे प्रयत्न करत आहेत. शाळांमध्ये जनजागृती मोहीमा राबवून विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना कायद्याची माहिती दिली जाते. तरीही, काही ठिकाणी वयाचे बनावट कागदपत्र तयार करून विवाह लावले जातात. ही एक गंभीर समस्या असून यावर कठोर उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
आजच्या समाजात बालविवाह हा केवळ कायद्याचा मुद्दा न राहता, सामाजिक मानसिकतेचा विषय बनला आहे. जेव्हा कुटुंबातीलच लोक या गुन्ह्यात सहभागी होतात, तेव्हा हा लढा अधिक कठीण होतो. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने सजग राहून अशा विवाहांची माहिती प्रशासनाला देणे गरजेचे आहे.
हेही वाचा:'आरोपीकडून तब्बल 300 कोटी मागितले, हे अधिकारी फॉल्टी...' आमदार सुरेश धस यांचा सुपेकरांवर गंभीर आरोप
समाजाच्या विकासासाठी, मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी, आणि त्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी बालविवाह थांबवणे ही सगळ्यांची जबाबदारी आहे. प्रशासनाचे काम कौतुकास्पद असले तरी जनतेचा सहभाग हाच या समस्येवरचा खरा उपाय आहे.