महाराष्ट्राच्या ग्रामपंचायतींचा कारभार डळमळीत: पंचायत विकास निर्देशांकात चौथा क्रमांक
राज्यातील ग्रामपंचायतींचा कारभार दिवसेंदिवस डळमळीत होत असून, निधीअभावी आणि सक्षम कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्यामुळे महाराष्ट्राची पंचायत व्यवस्था खालावत आहे. 'पंचायत विकास निर्देशांक-2024' अहवालानुसार, महाराष्ट्राला देशात चौथा क्रमांक मिळाला असून, काही प्रमुख राज्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. कर्नाटक राज्याने सर्वाधिक गुणांसह पहिला क्रमांक पटकावला आहे.
ग्रामपंचायतींना सरकारकडून मिळणारा निधी दिवसेंदिवस कमी होत आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 पासून ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी सतत घटताना दिसत आहे. राज्याच्या एकूण महसुलातील ग्रामपंचायतींचा वाटा 0.50% वरून 0.46% वर आला आहे. ही घट ग्रामपंचायतींच्या विकासावर परिणाम करत आहे.
पंचायत राज आणि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनच्या अहवालानुसार, कर्नाटक हे ग्रामपंचायतींना निधी देण्यात सर्वोत्तम राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींना निधीच्या अभावामुळे विकासकामे अडचणीत येत आहेत. त्याचबरोबर, सक्षम आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांच्या अभावामुळे ग्रामपंचायतींची कार्यक्षमता घटली आहे.
2024 च्या निर्देशांकानुसार, कर्नाटकने पहिला, केरळने दुसरा, तामिळनाडूने तिसरा आणि महाराष्ट्राने चौथा क्रमांक पटकावला आहे. 2016 मध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर होता, मात्र आता दोन स्थानांनी घसरला आहे. उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, प. बंगाल, छत्तीसगड आणि तेलंगणाने अनुक्रमे पाचव्या ते दहाव्या स्थानावर आपली जागा निर्माण केली आहे.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींना निधी अभावी मूलभूत सुविधा पुरवण्यात अडचणी येत आहेत. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, रस्ते आणि शिक्षण क्षेत्रात अनेक कामे रखडली आहेत. सक्षम अधिकारी आणि कर्मचारी नसल्याने ग्रामपंचायतींचे नियोजन आणि अंमलबजावणीवर परिणाम होत आहे.
कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडूने ग्रामपंचायतींना अधिकाधिक निधी, सक्षम कर्मचारी आणि प्रभावी योजनांद्वारे विकास साधला आहे. विशेषतः कर्नाटकने डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात पारदर्शकता आणली आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्राला मिळणारा निधी आणि कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा यामुळे कार्यक्षमतेत घट झाली आहे.
2016 च्या निर्देशांकात केरळ पहिल्या क्रमांकावर, महाराष्ट्र दुसऱ्या, कर्नाटक तिसऱ्या, तामिळनाडू चौथ्या, गुजरात पाचव्या, सिक्कीम सहाव्या, प. बंगाल सातव्या, तेलंगणा आठव्या, मध्य प्रदेश नवव्या आणि राजस्थान दहाव्या स्थानावर होते. मात्र, 2024 मध्ये कर्नाटकने मोठी झेप घेत पहिला क्रमांक मिळवला असून, महाराष्ट्राची घसरण झाली आहे.
महाराष्ट्रातील पंचायत व्यवस्थेचा विचार करता, निधी वाढवणे आणि सक्षम कर्मचारी उपलब्ध करून देणे ही सरकारसमोरील महत्त्वाची आव्हाने आहेत. राज्य सरकारकडून ग्रामपंचायतींना पुरेसा निधी उपलब्ध झाला तरच, महाराष्ट्राची पंचायत व्यवस्था पुन्हा सक्षम होऊ शकते.