सैफ अली खानला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा; काय आहे मालमत्तेसंदर्भातील वाद? जाणून घ्या

Saif Ali Khan Property Dispute: बॉलीवूड अभिनेता सैफ अली खानला मालमत्तेसंबंधीच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. भोपाळचे शेवटचे शासक नवाब हमीदुल्ला खान यांच्या वैयक्तिक मालमत्तेशी संबंधित या प्रकरणात, जुलै महिन्यात मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. त्यामुळे सैफ, त्याची आई शर्मिला टागोर, बहीण सोहा आणि सबा अली खान यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण? 

1960 मध्ये नवाब हमीदुल्ला खान यांचे निधन झाले. त्यांना तीन मुली आबिदा बेगम, साजिदा सुलतान आणि राबिया बेगम होत्या. आबिदा बेगम यांनी 1950 मध्ये पाकिस्तानला आपला देश म्हणून स्वीकारले आणि त्या तिथेच स्थायिक झाल्या. यानंतर साजिदा सुलतान या शाही मालमत्तेच्या वारस बनल्या. साजिदा यांनी पटौदी घराण्यातील इफ्तिखार अली खान पटौदी यांच्याशी विवाह केला. त्यांना मन्सूर अली खान पटौदी (प्रसिद्ध क्रिकेटपटू टायगर पटौदी) हे अपत्य झाले. मन्सूर अली खान यांनी अभिनेत्री शर्मिला टागोरशी लग्न केले. त्यांना तीन मुले झाली. सैफ अली खान, सोहा अली खान आणि सबा अली खान. मन्सूर अली खान यांच्या निधनानंतर ही मालमत्ता त्यांच्या पत्नी आणि तिन्ही मुलांकडे आली.

हेही वाचा - सैफ अली खानवरील हल्ल्याप्रकरणी मुंबई पोलिसांकडून आरोपपत्र दाखल; अनेक खळबळजनक खुलासे आले समोर

शत्रू मालमत्ता कायद्याचा अडथळा - 

दरम्यान, 2017 मध्ये शत्रू मालमत्ता कायदा लागू झाला आणि 2018 मध्ये त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर झाली. या कायद्यानुसार, भारतातून पाकिस्तानला गेलेल्या व्यक्तीची मालमत्ता सरकारच्या ताब्यात ‘शत्रू मालमत्ता’ म्हणून घेतली जाऊ शकते. भोपाळच्या या शाही मालमत्तेवर हाच कायदा लागू होऊ शकतो, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. 30 जून 2025 रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने आदेश देत सैफ अली खान आणि त्यांच्या कुटुंबाला ही मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास बंदी घातली होती. त्याचबरोबर कनिष्ठ न्यायालयाचा सैफ, सोहा, सबा आणि शर्मिला यांना मालमत्तेचे वैध वारस मानणारा आदेशही रद्द केला होता.

हेही वाचा - सैफ अली खान मारहाण प्रकरणात मलायका अरोरा विरोधात वॉरंट

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप - 

या निर्णयाविरोधात सैफ अली खान आणि त्यांच्या कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. यामुळे मालमत्ता ताबा आणि हस्तांतरणावरची तात्पुरती बंदी उठली असून पुढील सुनावणीपर्यंत सैफ आणि त्यांच्या कुटुंबाला दिलासा मिळाला आहे. हा निकाल केवळ सैफ अली खानसाठीच नाही, तर शत्रू मालमत्ता कायद्यांतर्गत वादग्रस्त ठरलेल्या इतर वारसांसाठीही महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.