FASTag Annual Pass: सरकारने सामान्य प्रवाशांसाठी टोल कराचा मोठा ताण कमी करण्यासाठी एक महत्वाची योजना जाहीर केली आहे. रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले की, 15 ऑगस्ट 2025 पासून 3000 रुपयांच्या दराने वार्षिक टोल पासची सुविधा सुरू केली जाणार आहे. या पासमुळे संपूर्ण वर्षभरात 200 वेळा टोल प्लाझा ओलांडताना टोल शुल्क भरावे लागणार नाही. ही योजना मुख्यतः खाजगी गैर-व्यावसायिक वाहनांसाठी आहे. हा पास राष्ट्रीय महामार्गांवरील (NH) आणि राष्ट्रीय द्रुतगती महामार्गांवरील (NE) टोल प्लाझावर वैध असेल. व्यावसायिक वाहनांसाठी तो वापरल्यास पास रद्द होईल. दरवर्षी या पासचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. वार्षिक पासची ही योजना राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवेवर प्रवास करणाऱ्या वाहनांसाठी उपयुक्त ठरेल. NHAI आणि रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या (MoRTH) नियंत्रणाखाली असलेल्या टोल प्लाझांवर हा पास वैध असेल.
हा पास मुंबई-रत्नागिरी, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई-नाशिक, मुंबई-सुरत अशा प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गांवर वापरता येईल. वार्षिक पासमुळे प्रवाशांना एकाच वेळी वर्षभरासाठी रिचार्ज करून प्रवास अधिक सुलभ आणि जलद करता येणार आहे. नितिन गडकरी यांनी उदाहरण देत सांगितले की, जर एका टोलवर सरासरी 50 रुपये शुल्क आहे, तर 200 ट्रिप्समुळे 10 हजार रुपये खर्च होईल, पण पासच्या किंमतीमुळे सुमारे 7 हजार रुपयांची बचत होईल. विशेषतः ज्या मार्गांवर टोल शुल्क जास्त आहे, तिथे ही बचत अधिक होईल. तसेच, दररोज कार्यालयात जाणारे लोक आणि व्यावसायिक यांना या योजनेचा मोठा फायदा होईल.
हेही वाचा - Flipkart Freedom Sale 2025: फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल 13 ऑगस्टपासून सुरू; अ‍ॅपल-सॅमसंगचे फोन अर्ध्या किमतीत मिळणार
फास्टॅग वार्षिक पास कसा काढायचा?
या योजनेअंतर्गत नवीन फास्टॅग घेण्याची गरज नाही. आधीच असलेला फास्टॅग असल्यास त्यावरच वार्षिक पास सक्रिय करता येईल. फास्टॅग योग्यरित्या वाहनावर बसवलेला असावा, नोंदणी वैध असावी आणि फास्टॅग ब्लॅकलिस्टमध्ये नसावा. टोल पास खरेदी करण्यासाठी फास्टॅग अॅप, एनएचएआय पोर्टल किंवा अधिकृत एजंटकडून ऑनलाइन प्रक्रिया सुलभ केली आहे. यामुळे लोकांना वारंवार कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही.
हेही वाचा - ISRO ची नवी क्रांती! आता तुमचा मोबाईल थेट उपग्रहाशी कनेक्ट होणार; हाय-स्पीड नेटवर्कसह मिळणार सुपरफास्ट कनेक्टिविटी
देशात सध्या 850 हून अधिक टोल प्लाझा आहेत, ज्यापैकी 700 राष्ट्रीय महामार्गांवर आहेत. लाखो वाहनचालकांना दररोज टोल भरावा लागतो. या योजनेमुळे टोल नाक्यावरील भार कमी होण्यासोबतच टोल प्लाझावर वाहनांची गर्दी कमी होईल, वेळेची बचत होईल आणि इंधनाचा वापरही कमी होईल. सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देत प्रवास अधिक सुलभ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे.