Low Alcoholic Beverage Bars: 1 एप्रिल 2025 पासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असल्याने, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अनेक नियम बदलणार आहेत. याअंतर्गत, वेगवेगळ्या मद्य धोरणांमध्येही अनेक बदल केले जात आहेत. दरम्यान, मध्य प्रदेशात पहिल्यांदाच 'लो अल्कोहोलिक बेव्हरेज बार' उघडणार असल्याची बातमी येत आहे. यासोबतच राज्यातील एकूण 19 शहरांमध्ये दारू विक्री बंद केली जाणार आहे. नवीन दारू धोरणानुसार, धार्मिक महत्त्वाच्या 17 शहरांसह एकूण 19 ठिकाणी दारू विक्री बंद केली जाईल.
नवीन धोरणानुसार, 'कमी अल्कोहोलिक बेव्हरेज बार'मध्ये फक्त बिअर, वाइन आणि 'रेडी-टू-ड्रिंक' पेयेच पिण्यास परवानगी असेल, ज्यामध्ये अल्कोहोलचे प्रमाण 10 टक्क्यांपेक्षा कमी V/V (व्हॉल्यूम ऑन व्हॉल्यूम) असेल. या बारमध्ये दारू पिण्यास पूर्णपणे बंदी असेल. हे सर्व नवीन नियम मध्य प्रदेशात लागू होणार आहेत. सध्या संपूर्ण मध्य प्रदेशात 460 ते 470 बार आहेत.
हेही वाचा - जयललिता यांची जप्त केलेली मालमत्ता तामिळनाडू सरकारकडे हस्तांतरित
1 एप्रिलपासून 19 शहरांमध्ये सर्व दारूची दुकाने बंद राहणार -
1 एप्रिलपासून 19 ठिकाणी दारू विक्रीवर बंदी असल्याने एकूण 47 दारू दुकाने बंद राहतील, असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे. उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, मंडलेश्वर, ओरछा, मैहर, चित्रकूट, दतिया, अमरकंटक आणि सलकनपूरसह काही इतर शहरांमध्ये दारू विक्रीवर बंदी असेल. नवीन उत्पादन शुल्क धोरणाला मंजुरी दिल्यानंतर मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी 23 जानेवारी रोजी दारू विक्रीवर बंदी घालण्याची घोषणा केली होती. दारूबंदीमुळे राज्य सरकारला सुमारे 450 कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.
हेही वाचा - Delhi Railway Station Stampede: दिल्ली रेल्वे स्थानकावर चेंगराचेंगरी! मृतांच्या कुटुंबीयांना १० लाखांची मदत जाहीर
दरम्यान, ज्या शहरांमध्ये दारू विक्रीवर बंदी असेल, तेथे इतर शहरांमधून दारू आणून ती सेवन करण्यावर कोणतेही बंधन राहणार नाही. दुकाने बंद असतील तिथे दारू नेणे आणि सेवन करणे यावर बंदी घालण्यासाठी बिहार दारूबंदी कायदा 2016 सारखा कायदा करण्याची गरज आहे. बिहार व्यतिरिक्त गुजरातमध्येही दारूबंदी कायदा लागू आहे, तर मध्य प्रदेशात फक्त उत्पादन शुल्क कायदा लागू आहे. सरकारी निवेदनात म्हटले आहे की, पुढील आर्थिक वर्षासाठी नवीन उत्पादन शुल्क धोरणांतर्गत, दारू दुकानांच्या नूतनीकरण शुल्कात 20 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.