नवी दिल्ली: तुर्कीयेची कंपनी सेलेबीला भारतातून आपले सामान बांधण्याची वेळ आता जवळ आली आहे. सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेलेबीची याचिका फेटाळली आहे. सेलेबीने ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी (बीएसीएस) च्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. बीएसीएसने राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत सेलेबीकडून सुरक्षा मंजुरी मागे घेतली आहे. सेलेबीने बीएसीएसच्या या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी 23 मे रोजी या प्रकरणावरील निर्णय राखून ठेवला होता. आज त्यांनी त्यांच्या आदेशात सेलेबीची याचिका फेटाळली आहे.
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान तुर्कीने दिला पाकिस्तानला पाठिंबा -
ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटी (बीसीएएस) ने 15 मे रोजी सेलेबीकडून सुरक्षा मंजुरी मागे घेतली होती. काश्मीरमधील पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून जेव्हा भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील दहशतवादी मुख्यालयावर हल्ला केला तेव्हा तुर्कीयेने उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. ऑपरेशन सिंदूर अंतर्गत पाकिस्तानविरुद्ध चार दिवसांच्या लष्करी कारवाईदरम्यान, तुर्कीयेने भारतावरही टीका देखील केली होती. त्यानंतर, भारतात तुर्कीयेविरुद्ध बहिष्कार मोहीम सुरू झाली.
हेही वाचा - दिलासादायक! पूल आणि बोगदे असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांवर आता कमी टोल लागणार
तुर्कीयेच्या कंपन्या सेलेबी एअरपोर्ट सर्व्हिसेस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मॅनेजमेंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड भारतातील अनेक विमानतळांचे ग्राउंड हँडलिंग आणि कार्गो टर्मिनल ऑपरेशन्स हाताळतात. तुर्कीयेने भारताच्या शत्रू देश पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. त्यामुळे भारत सरकारने न्यायालयाला सांगितले की जोपर्यंत सेलेबी तिथे आहे तोपर्यंत भारतातील विमानतळांवर धोक्याची उद्धभण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - 9 जुलै रोजी बँकिंग आणि विमा सेवा बंद राहणार? देशभरातील 25 कोटी कर्मचारी संपावर जाणार
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी घेण्यात आला निर्णय -
दरम्यान, केंद्र सरकारने म्हटले होते की सेलेबीकडून सुरक्षा मंजुरी काढून घेण्याचा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे. सरकारने म्हटले होते की सध्याच्या परिस्थितीत सेलेबीची नोकरी सुरू ठेवणे धोकादायक ठरू शकते. तथापी, सेलेबीच्या वकिलाने दिल्ली उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की भारत सरकारचा दृष्टिकोन नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. तसेच तो विमान वाहतूक सुरक्षा नियमांचेही उल्लंघन करतो.